माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक : अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमाथि १८ नेताले राखे धारणा
पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने, संगठनात्मक संरचनालाई सानो बनाउने, पार्टीलाई पुनःजागृत गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नेताहरूले धारणा राखेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिए।
काठमाडौं, १७ साउन : नेकपा माओवादी केन्द्रको आजदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संक्षिप्त प्रतिवेदनमाथि १८ जना नेताले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको बैठकमा ती नेताले पार्टीको पुनःनिर्माण, पार्टीको कार्यशैली, संगठनको प्रभावकारिता र सरकारका कामकारबाहीका बारेमा धारणा राखे।
पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने, संगठनात्मक संरचनालाई सानो बनाउने, पार्टीलाई पुनःजागृत गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नेताहरूले धारणा राखेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिए।
बैठकको सुरुमा अध्यक्ष दाहालले संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, पार्टी पङ्क्तिलाई वडास्तरमा फर्काउने, तीन महिनाको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, विधान सम्मेलन गर्ने, सम्मेलनमार्फत पार्टीलाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए।
अध्यक्ष दाहालले राखेको प्रस्तावमाथि धारणा राख्न चाहेका नेतालाई नाम टिपाएका आधारमा पालैपालो बोल्न दिइएको थियो।
बैठकमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। महासचिवले पेस गरेको एजेण्डा पास भएसँगै बैठक औपचारिकरूपमा छलफलमा प्रवेश गरेको थियो।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। अध्यक्षद्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो। माओवादीले केन्द्रीय समिति समावेशी नभएको स्वीकार गर्र्दै विधान संशोधन गरी केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय समितिमा समावेशी चरित्र देखाउन तथा केही वरिष्ठ नेतालाई सहभागी गराउन विधान संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए। प्रस्तावमा मौजुदा केन्द्रीय समितिलाई चार सय नौ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ। अहिले माओवादीको केन्द्रीय समिति तीन सय ८७ सदस्यीय छ।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा २५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन् ।
बैठकमा तीन सय ८७ पूर्ण र एक सय ९६ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका सदस्य ४१ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका ९० पदाधिकारीको सहभागिता छ।











