राजदूत सिफारिसमा निर्देशिका पालना भएको छ : परराष्ट्रमन्त्री 

काठमाडौं, साउन १७ : राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत नघट्ने गरी सिफारिस गर्न निर्देशिकामा प्रावधान रहेको प्रश्टीकरण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएका छन्। सोही प्रावधान अनुरुप राजदूत सिफारिस गरेको दाबी उनको छ। 

बुधवार समितिमा उपस्थित भई परराष्ट्रमन्त्री साउदले उक्त भनाइ राखेका हुन्। राजदूतको सिफारिसबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई समितिमा डाकिएको थियो। मन्त्री साउदले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरुमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाइ राखे। 

सरकारले दुई साताअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो। सोही बिषयमा मन्त्री साउदले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत नघट्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान र प्रक्रियाबारे प्रस्टीकरण दिएका हुन्। 

विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समय देखि सेवामा कार्यरत राजपत्रात प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू रहेको जानकारी पनि मन्त्री साउदले दिएका छन्। ‘नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रहरुलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशीताका नमूनाको रुपमा रहेको छ,’ साउनको दाबी छ।

लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दा देखी नै समावेशी सिद्धान्तका आधरामा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ती गर्ने गरिएको पनि उनले बताए।