नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्लाको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ उच्च अदालतमा पेश
जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग राखेर उच्चमा पुगेका १५ जना प्रतिवादीको बिषयमा कैफियता प्रतिवेदन पठाइएको हो।
काठमाडौं, साउन १६ : नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको बिषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाएको छ।
जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग राखेर उच्चमा पुगेका १५ जना प्रतिवादीको बिषयमा कैफियता प्रतिवेदन पठाइएको हो। मुद्दा र आदेशसँग सम्बन्धीत मिसिसहितको प्रतिवेदन पुगेपछि सुनुवाईका लागि बाटो खुलेको छ।
जिल्लाको आदेश उल्ट्याउन तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, विचौलिया केशव दुलालसहित थुनामा रहेका अभियुक्तहरु उच्च अदालत पुगेका थिए।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै संगठित अपराध एवम् ठगी भएको दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भट्टराई, खाण र पाण्डेसहित ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरुले जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्नेगरी असार १ गते भएको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा दिएका हुन् ।
