‘समाज कल्याण ऐन’लाई छाता ऐनको रुपमा संशोधन गरिने

काठमाडाैं, साउन १५ : समाज कल्याण परिषद्ले ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ लाई छाता ऐनको रुपमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ। परिषद्ले परिवर्तित सन्दर्भमा सो ऐन समयानुकूल नभएको भन्दै संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। 

परिषद्का सचिव मनोज भट्टले पछिल्लो पटक समय परिस्थिति सबै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ऐनमा ‘सामाजिक सङ्घ संस्थाको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्द्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ’ उल्लेख  छ। 

त्यसैगरी ऐनमा ‘सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापबाट देशको सर्वाङ्गिण विकासमा टेवा पुर्‍याउन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थामाफर्त समाज कल्याण कार्यक्रम गर्न सक्नेछ,’ भनिएको छ। परिषद्ले जवाफदेहीता र पारदर्शिता जस्ता पक्षलाई रुपान्तरणका मुख्य आधार बनाइ आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई सवलीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५४ हजार पाँच गैरसरकारी संस्थाले परिषद्बाट आबद्धता लिएका थिए। त्यसैगरी आठ हजार सात सय ५७ संस्थाको आबद्धता नवीकरण भएको थियो। सो अवधिमा आठ सय ६९ संस्थाको एक हजार चार सय ५६ परियोजना स्वीकृत भएका थिए। आव २०७९/८० मा दुई हजार दुई सय ६८ संस्था आबद्धता नवीकरणसहित ५५ हजार पाँच सय ७६ सङ्घसंस्था आबद्ध छन्। एक हजार पाँच सय ३२ परियोजना स्वीकृत भएको र रु ३२ अर्ब ८९ करोड ९० लाख ३७ हजार परियोजना स्वीकृत भएका सचिव भट्टले जानकारी दिए। 

परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारभित्र समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरुका बीचमा समन्वय गर्ने र तिनीहरुको कामको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ।