प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउन अर्थको सहमति
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने बताउँदै आएका छन्। १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन दिइने सर्त राखिएको छ।
काठमाडौं, साउन १५ : अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने प्रश्तावमा गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतीपछि गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भएको छ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने बताउँदै आएका छन्। १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन दिइने सर्त राखिएको छ। अर्थ र कानुनको सहमतीपछि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लैजाने तयारीमा सरकार छ ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रश्तावमा प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने भनिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रातले जनाए अनुसार प्रहरीको अवकाशका प्रावधान अनुसार निजामती कर्मचारीसँग समान गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उक्त यस बिषयमा गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत राय लिएर निश्कर्षमा पुग्ने जनाइएको छ। प्रहरीका अन्यसेवा–सुविधा पनि थप्ने प्रस्तावमा भने अर्थले आर्थिक भार पर्ने विषयमा सहमति दिन नसकिने राय उपलब्ध गराएको छ।
