‘कोशीमा थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने र सभामुखलाई राजीनामा गराउने सहमति’

काठमाडौं, साउन १३ : यतिखेर काेशी प्रदेश सरकार गठन राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोको विषय बनेको छ। असार २१ गते बनेकाे उद्धव थापा नेतृत्वकाे सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले अमान्य ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि आदेश दिएपछि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शुक्रबार चार दिनकाे समयसीमा ताेकेर बहुमत जुटाई चार दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेसँगै  कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू धनीभूत रूपमा छलफलमा जुटेका हुन्।

आज (शनिबार) बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलले कोशी प्रदेश सरकारलाई निकास दिने उपाय पहिल्याएका छन्। छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार कोसी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र सरकारले बिनाझमेला विश्वासको मत पाउने गरी समाधानको उपाय पहिल्याइएकाे हाे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षासमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूको छलफलमा कोसी प्रदेश सरकारमा देखिएको उल्झन समाधान गर्न सभामुख बाबुराम गाैतमले राजीनामा दिने सहमति भएको बताइएकाे छ। असार २१ गते थापाले सभामुख गाैतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले सोही दिन थापालााई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।  

सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यसमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

उक्त रिट माथि साउन ११ गते  सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरिदिएपछि थापा स्वतः पदमुक्त भए। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई पाँच दिनको समय दिएर आह्वान गरेका छन्। जसअनुसार मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र दलहरूले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्नेछ। 

सर्वोच्चको आदेश र नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरिसकेपछि कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेता छलफलमा कोशीमा गठबन्धनको सरकार गठन र टिकाउका लागि सभामुखको राजीनामाकाे अर्को विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेकाे बताइएकाे छ। 'पहिले नै गल्ती भइसकेको छ। अब अदालतले आदेश दिइसकेपछि अर्यालजीलाई पदमा बसिरन पनि नैतिक रुपमा नमिल्ने कुरा हो। अब सरकार गठन गर्ने र त्यसलाई टिकाउने कुरा पनि उनको राजीनामामा नै निर्भर छ,' छलफलमा सहभागी ती नेताले भने, 'त्यसकारण सभामुखले राजीनामा दिएर ४७ जना सांसदको हस्ताक्षरमा थापाजी नै मुख्यमन्त्री बन्ने कोर्समा कोशीको सत्ता राजनीति अघि बढाउने सहमति बनेको छ।'

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुखबाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो। त्यसकारण सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा थापाले दाबी गर्नेछन्। 

सभामुखको राजीनामा पछि एमालेले चाल्न सक्ने कदमबारे पनि छलफल भएको ती नेताले जानकारी दिए। गाैतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने अधिकार अर्को सभामुख चयन नहुन्जेल उपसभामुखको हो। कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार छिन्। उनी एमालेका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी हुन्। सभामुख गाैतमको राजीनामापछि एमालेले दनुवारलाई पनि राजीनामा दिन लगाउन सक्नेछ।

त्यसो हुँदा जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। कोशी प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल गनगाई हुन्। उनले अध्यक्षता गर्नुपरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन्। एमालेको सम्भावित कदमलाई रोक्ने उपायबारेमा पनि बालुवाटारमा छलफल भएको छ। मण्डललाई मन्त्री बनाएर एमालेको सम्भावित कदमलाई रोक्न सकिने उपाय कांग्रेस-माओवादीका शीर्ष नेताले खोजेका छन्।