वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्र हितलाई ध्यान दिन विज्ञको सुझाव

काठमाडौं, साउन १३ : पूर्वाधार विज्ञहरूले पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतको सहायता लिँदा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिएका छन्।

सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरालिजम (सिइएसआइएफ)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले दातृ निकायसँग कर्मचारीहरूको कमजोर बार्गेनिङ क्षमताकै कारण सहायतामा दातृ निकायको स्वार्थ हावी हुने गरेको स्पष्ट पारे। उनीहरूले ऋण तथा अनुदान जस्ता सहायता स्वार्थबिना नआउने स्पष्ट पार्दै मुलुकको हितअनुसार मात्रै लिन सुझाव दिए।

सरकारका पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले वैदेशिक सहायता दातृ निकायको कुनै स्वार्थबिना नआउने बताए। 'नेपालमा आउने वैदेशिक सहायतामा ८० प्रतिशतमा कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य हुन्छ, यसैले ऋण र अनुदानलाई फरक आँखाले हेर्न जरुरी छैन,' उनले भने।

वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतका सहायता दिँदा हामीले आफ्नो क्षमता बलियो बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

'वैदेशिक अनुदान वा ऋणलाई पनि हामीले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्न थालेका छौँ, जबकी एउटा अनुदान वा ऋण सहायता पूरा हुन कम्तीमा एकदेखि पाँच वर्ष लाग्छ,' उनले भनेयो, 'कमजोर बार्गेनिङ क्षमता र दातृ निकायसँग डराउने प्रवृत्तिले उनीहरूको स्वार्थ हावी भएको अवस्था छ।'

अर्का पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पूर्वाधार सुशासनको अनुगमनको अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना अयोगले यस क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

खासगरी निर्धारित समयमा परियोजना पूरा नहुने अवस्थामा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने तथा परियोजनाको लगानी बढ्ने अवस्थाको अनुमगन जरुरी रहेको उनले बताए। उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रभावकारी नभएको समेत उल्लेख गरे।

सो अवसरमा आईआईडीएसकी निर्देशक डा. सुचेता प्याकुरेलले नेपाल आर्थिक सूचकांकमा खराब अवस्थामा नभएको भन्दै राजनीतिक आयामका रूपमा पनि चिन्तन गर्नुपर्ने बताइन्। 'नेपाल आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुक हो, जसमा वैदेशिक सहायतमा बन्ने प्रोजेक्टले थप कमजोर बनाउँछ, त्यसैले पूर्वाधारका लागि वैदेशिक सहायता लिँदा सरकारको आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

विश्व बैंकका पूर्व वरिष्ठ वैदेशिक मामिला अधिकृत राजीव उपाध्यायले पछिल्लो समय स्रोत सीमित हुँदै गएको भन्दै सहज र सस्तो स्रोतको अभाव बढ्दै गइरहेको बताए। उनले पश्चिमा देशहरूमा आर्थिक मन्दी देखिन थालेपछि विश्वको भूराजनीति चिन्तन अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएको र विश्वका अधिकांश देशमा सैन्य बजेट बढ्दो क्रममा रहेको धारणा राखे।
 
सो अवसरमा सीइएसआईएफले तयार पारेको ुनेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदयः अवस्था, समस्या र चुनौतीहरूु विषयक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।