काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा

काठमाडाैं, साउन १२ : काकोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’को व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो। बैंकको पुँजीकोषको पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था ल्याएको हो।

राष्ट्रिय स्तरका बाहेक विकास बैंक र वाणिज्य बैंकले ‘पुँजी पर्याप्तता ढाँचा, २०१५’ ९क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५० अनुसार काउन्टर साइक्लिकर बफरसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल कर्जा प्रवाहको अन्तरका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर निकाल्ने गरिन्छ। जिडिपी र कर्जाको अन्तरका आधारमा बफरको दर तोकिने क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरले अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आइपर्नसक्ने सम्भावित संकटलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो यसको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

‘द बासल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ले सन् २०१० डिसेम्बरमा जारी गरेको ‘बासल–३ स् अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर मोर रेजिलियन्ट बैंक्स एन्ड बैंकिङ सिस्टोम’मा वित्तीय संस्थाहरुलाई आर्थिक जोखिमबाट बचाउन र अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले पनि बासल(३ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आएको छ।