जनता आवासः पक्की घर बन्नु कहिले कहिले झुप्रो भत्काउनु अहिले !

विरगंज, फागुन ७ : हरिकिशुन रामसँग ठूलो घर थिएन, तर उनको परिवार बाँसका भाटाले बारेको र खरले छाएको सानो कटेरोमा पनि रमाएरै बसेको थियो ।

बाँसकै टोकरी, ढाकी र नाङ्लो बनाई वीरगंज बजारमा बेचेर सात जनाको परिवार पाल्दै आएका हरिकिशुनले पक्की घरमा बनाउने सपना पनि देखेका थिएनन् । तर, सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्साका एक हजारभन्दा बढी दलित एवं विपन्न परिवारलाई घर बनाउन सहयोग गर्ने भएपछि हरिकिशुनले पनि पक्की घरमा लालाबाला सार्ने सपना देख्न थाले ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वीरगंज डिभिजन कार्यालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाउन इच्छुक दलित एवं विपन्न परिवारसँग आवेदन माग गरेपछि हरिकिशुनले पनि निवेदन दिए । उनको निवेदन सदर भयो । त्यो रात उनी हर्षले निदाउँनै सकेनन् । 

हरिकिशुन नयाँ पक्की घर बनेपछि मात्रै पुरानो फुसको घर भत्काउन चाहन्थे । तर, डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरूले नयाँ घर बनिहाल्छ भन्दै उनलाई पुरानो घर भत्काउन लाए । तर, पहिलो किस्ता आउँनै निकै समय लाग्यो ।

हरिकिशुनले आफूले जोगाएर राखेको एक लाख रुपैयाँबाट घर निर्माण सुरु गरे । यसैबीच, उनका जेठा छोरा काम गर्न विदेश गए । छोराले पठाएको पैसाले पनि भरथेग भयो । ढिलै सही, डिभिजन कार्यालयले तीन किस्ता पैसा दियो । तर, अन्तिम किस्ता आउँनै बाँकी छ । यसैले, उनको घर पनि अधूरै छ । उनको परिवार अहिले त्रिपालमुनि सुत्छ ।

उनी भन्छन्, ‘पुरानो घर भत्काइहालेँ, नयाँ घर कहिल्यै सकिँदैन !’

हरिकिशुन हरेक साता डिभिजन कार्यालयमा जान्छन् र एउटै गुनासो गर्छन् – ‘जनता आवास कार्यक्रमले म जस्ता गरीब जनतालाई झन् घरबारविहीन बनायो ।’

एकसरो मनको बह पोखेपछि उनी उही प्रश्न दोहोर्‍याउँछन्, ‘अब अन्तिम किस्ता कहिले आउँछ ?’

तर, डिभिजन कार्यालयका कुनै अधिकारीसँग पनि हरिकिशुनको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन । किनकि, जनता आवास कार्यक्रम अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै अस्पष्ट छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै आवासविहीन परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने महत्वकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात केन्द्र सरकारबाट भएको थियो । केन्द्रले निर्देशिका बनाई यस कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारको जिम्मा लगायो । प्रदेश सरकारले निर्देशिका बनाएकै छैन, जसकारण यो कार्यक्रम नै अलपत्र अवस्थामा छ । कतिपय जिल्लामा पर्याप्त बजेट पनि छैन । 

पर्सा जिल्लामा मात्र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १,००० घर बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६५ घरमात्रै बनेका छन् । बाँकी ९३५ घर अलपत्र अवस्थामा छन् । बाँकी अवधिमा सबै घर बन्छन् भन्नेमा कोही आशावादी छैनन् ।

वीरगंजस्थित डिभिजन कार्यालयले पर्सासँगैको बारा र रौतहटमा पनि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । यी दुई जिल्लामा पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक÷एक हजार घर निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर, पर्सामा ९ र रौतहटमा १५ घरमात्रै बनेका छन् । बाँकी घर अलपत्र छन् ।

जनता आवास कार्यक्रम गत कार्तिक १५ गतेदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको र त्यसकारण नयाँ कार्यविधि चाहिएकोले घर निर्माणमा ढिलाई भएको सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय वीरगंजका प्रमुख सरोज कुमार गोइतले बताए । 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले एक घर निर्माणको लागि ४ किस्तामा रु २ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।