सेवा आयोगको हैसियतमाथि संस्कृतका विद्यार्थीको गम्भीर आरोप

काठमाडौं, साउन २ : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०८० असार २१ गतेदेखि लिने भनिएको विभिन्न विषयको उपप्रध्यापक पदको लिखित परीक्षा प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंकामा स्थगित गरिएको छ। उक्त प्रकरणलाई लिएर संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ लगायत विभिन्न विद्यार्थी समूह आक्रोशित बनेको छ।

संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसका नेपाल विद्यार्थी संघका अगुवाहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा आयोगको गोपनीयता, त्यस्को निस्पक्षता र प्राज्ञिक मर्यादाको विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीबाटै उल्लङ्घन भएकोले तथा सेवा आयोगले निर्धारित समयमा परीक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष श्रीधर मजगैयांको संलग्नतामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको दाबी विद्यार्थी समूहको छ। उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत परीक्षाका विशेषज्ञको नाम सार्वजनिक गरी परीक्षाको निस्पक्षता र प्राज्ञिक मर्यादाको उपहास गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।

हालका प्रश्नपत्र नष्ट गरी विशेषज्ञको गोपनीयता र मर्यादा कायम गरेर मात्र उपप्राध्यापकको परीक्षा हुनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले तटस्थता, निष्पक्षता र प्राज्ञिक मर्यादाको उल्लंघन गरी सर्वमान्य कानूनी मान्यता र मर्यादाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कुत्सित राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी काम गरेको कुरा छताछुल्ल भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परीक्षा जस्तो अतिगोप्य, संवेदनशील र मर्यादित विषयलाई साह्रै हल्का, हचुवा र धाँधली गर्ने प्रष्ट मनसायले विशेषज्ञको नाम पदाधिकारी स्वयंले नै परीक्षार्थीलाई बताइदिने, प्राध्यापकको प्राज्ञिक मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि पदीय प्रभावका आधारमा दबाब सिर्जना गर्ने काम भए । प्रश्नपत्र निर्माणको गोपनीयतालाई धज्जी उडाउँदै विशेषज्ञको नाम सार्वजनिक गर्ने काम भया ।’  

यस्तै नेविसंघले विगतमा भएका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वय नगर्नु, मनोमानी, हचुवा र आग्रहको आधारमा विश्वविद्यालय नेतृत्व अघि बढ्न खोज्दासम्म कुनै वार्ता, संवाद र सहजता नहुने समेत बताएको छ।

सेवा आयोग र विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई तत्काल आफ्नो कदम सच्याउन आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सेवा आयोग र विश्वविद्यालय प्रशासन हुने प्रति कडा चेतावनी दोहोर्याउन चाहन्छौ।’