जाँचबुझ आयोगमा मिटरब्याजपीडितका २४ हजार उजुरी, प्रशोधनपछि मात्र छानबिन   

काठमाडाैं, साउन १ : मिटरव्याजीको अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीबाट कुल ८९ करोड ८० लाख १४ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ ‘कपाली लेनदेन’को लिखत भएको दाबी ऋणीहरूको छ।

मधेसका ८ जिल्लामा मात्र १८ हजार तीन सय ५६ उजुरी छन्। पश्चिम नवलपरासीका एक हजार आठ सय ८९ गरी नौ जिल्लामा २० हजार दुई सय ४५ उजुरी छन्। आयोगका अनुसार सवभन्दा बढी बारा जिल्लामा तीन हजार तीन सय २२ उजुरी परेका छन्। तथ्यले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको उजागर गरेको छ। हालसम्म कपिलवस्तुमा एक सय २०, सुर्खेतमा एक सय २३, बर्दियामा एक सय ९१, मोरङमा एक सय ९९, कैलालीमा दुई सय ४६,  दाङमा तीन सय ६१ र सुनसरीमा चार सय ५ वटा उजुरी परेका छन्। 

मधेशका ८ जिल्ला र तराइबासीकै प्रभुत्व रहेको नवलपरासीमा मिटरब्याज पीडित २० हजार रहेकामा बीसौं वर्ष देखि लेनदेनमा एकको तीन अर्थात् १० हजार ऋण दिएमा ३० हजारको कपाली तमसुक लेख्ने चलन मधेशमा चल्दै आएको आयोगले जनाएको छ। मिटरव्याजमा काठमाडौंमा समेत ठूलो संख्यामा उजुरी परेको छ। काठमाडौंमा चार सय ७८ उजुरी परेका छन्। यस्तै रुपन्देहीमा पाँच सय ५० उजुरी दर्ता भएका छन्। पीडितबाट ६५ जिल्लामा उजुरी परेको आयोगको तथ्याङ्कले उजागर गरेको छ। १२ जिल्लामा निवेदन परेका छैनन्। पहाडि जिल्लामा २।४ थान नगण्य रुपमा निवेदन परेका छन्।

आयोगले २०८० बैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको उजुरी (निवेदन) लिएको थियो। उक्त अवधिमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) पीडितहरुको करिब २४ हजार निवेदन परेका हुन्। पीडितकम लागि भनेर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरिएको थियो। आयोग अध्यक्ष गौरबहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार पीडितलाई निःशुल्क रुपमा कर्मचारीबाटै निवेदन फाराम भराइएको थियो। यसका अलवा सीधै गुगल फाराममा निवेदन दिने सुविधा समेत दिइएको थियो। 

हाल आयोगमा परेका उजुरीलाई कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गराएर प्रशोधन कार्य भइरहेको छ। प्रशोधनपछि ऋण लिनु पर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरेनगरेको, दृष्टिबन्धक दिएनदिएको, साँवा भन्दा बढी ब्याज तिरेनतिरेको, अदालतमा मुद्दा चलेनचलेको, खाली चेक दिए नदिएको लगायत विस्तृत विश्लेषणका आधारमा जिल्लागत र प्रदेशगत रुपमा निश्कर्ष निकालिने भएको छ। 

उजुरीको प्रारम्भिक प्रकृती हेर्दा पीडितहरु बिबाह, तिलक, ब्रतबन्ध, मरण जस्ता सामाजिक व्यवहार गर्नु पर्दा साहु महाजनको शरणमा जानु पर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। यस्तै औषधोपचार, वैदेशिक रोजगारलगायतका लागि खच जुटाउन पनि सर्वसाधारण साहुकहाँ जाने गरेका छन्। वैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघु वित्त आदि कुनै संस्था गरिबीको रेखामुनी रहेका निम्नस्तरका सर्वसाधारण नागरिक मैत्री हुन नसकेकै कारण ऋण लिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको भनाई अध्यक्ष कार्कीको छ। 

ऋण दिने साहुहरुले ऋणको रकमभन्दा धेरै बढाएर तमसुक लेखाएको तथ्य समेत भेटिएको छ। साहूहरुले जग्गा बन्धकमात्र होइन राजीनामा वा छिनुवा नै गराएर लिने गरेको समेत उजुरीबाट देखिएको छ। साहुहरुले ऋणीसंग खाली चेक लिएर दोब्बर तेब्बर रकम भरेर चेक बाउन्समा मुद्दा समेत दिएका छन्। दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएर दशौं लाख तिरी सक्दा पनि ऋणी मुक्त नहुने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि पीडितहरु काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका थिए।  

आयोग अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अनुचित लेनदेनमा मिटर ब्याजी साहु र पीडितहरु बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ, सहायक जिल्ला सरकारी वकील र प्रहरी निरीक्षक सहितको कार्यदल गठन गरी छलफल समेत गराइएको छ। कतिपय उजुरीमा हाल मेलमिलाप गराउने कार्य भइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा मेलमिलाप गराइएको भनाई कार्कीको छ। ‘पीडित र मिटरब्याजी बीच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवै बीच जीतजीतको अवस्था हन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सामाजिक सद्भाव पनि बढ्ने हुनाले मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउनेतिर आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइ रहेको छ।’ पीडित धेरै रहेका जिल्लाहरुमा आयोगका पदाधिकारीहरुनै संलग्न रहेर कार्यदललाइ सहजीकरण गराउने काम भएको छ। 

आयोगले दुबै पक्षबीच छलफल गराएर गत जेठ १७ गते देखि मेलमिलापको काम शुरु गराएको हो। असार मसान्तसम्म डेढ महिनाको अवधिमा एक हजार आठ सय ८२ उजुरी मेलमिलापबाट किनारा लगाइएको छ। यसविचमा कतिपय ऋणीले आपसी सहमतीमा मिलापत्र गर्न भनेर निवेदन फिर्ता लिएका छन्। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा फैसला समेत भइसकेको, जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धी कारोवार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनहा गरिएको लगायतका कारणबाट पनि दुवै पक्ष बीच लिनदिन नपर्ने गरी सहमती भएको छ। हालसम्म कुल ५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार चार सय ७० रुपैयाँमा दुवै पक्ष बीच सहमतीमा टुँगिएको छ। 

यस्तै, विभिन्न जिल्लामा साहुहरुबाट अदालतको फैसलाबाट जितेका, साहु वा उनका मान्छेका नाममा ऋणी असामीबाट राजीनामा पास गराएका, बन्धकी लगायत जग्गा पीडित ऋणीलाइ फिर्ता गराइएको छ। हालसम्म साहुबाट निवेदकलाई विभिन्न जिल्लामा फिर्ता गराइएको जग्गाको क्षेत्रफल ४१ विघा ८ कठ्ठा ११ धुर रहेको आयोगले जनाएको छ। 

तमसुकमा लेखिएको रकम भन्दा साहुले ८१ करोड ४८ लाख बढी माग गरेकोमा दुइपक्ष बीच छलफलबाट सहमती हुँदा साहुले उनीहरुको दावी भन्दा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख छाडेर सहमती भएको छ। उक्त सहमतीबाट पनि साहुहरुले दिएको ऋण र लेखेको तमसुकभन्दा बढी माग गर्ने र लेखाउने गरेको पुष्टी भएको छ।