प्रेस युनियनको दवावपछि सूचना विभागद्धारा नयाँ सूचना रद्द, पुरानै व्यवस्था कायम
नयाँ व्यवस्थाले साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यमहरुलाई मर्का पर्ने भएकाले खारेज गर्न नेपाल प्रेस युनियनले माग गरेपछि मर्का पार्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
काठमाडौं, असार २० : सञ्चार माध्यमको दरवन्दी सम्वन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभागले लागु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था खारेज भई पुरानै व्यवस्था लागु भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यमहरुलाई मर्का पर्ने भएकाले खारेज गर्न नेपाल प्रेस युनियनले माग गरेपछि मर्का पार्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
विभागले सञ्चार माध्यमहरुलाई दरबन्दी सम्वन्धी विवरण पठाउन नयाँ व्यवस्थासहित हिजो सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाको बुँदा नं. ४ मा पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएपछि युनियनले विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाललाई भेटेर सूचना सच्याउन आग्रह गरेको थियो । युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, महासचिव दिलिप पौडेलसहितको टोलीको आग्रहलाई स्विकार्दै उनले पुरानै व्यवस्था लागू गर्न सहमति जनाएका हुन्।
पत्रकारहरुकै हक हितका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक नेपालले बताए पनि युनियनले नयाँ व्यवस्थाबाट पत्रकारहरुलाई सजिलो भन्दा मर्का बढी पर्ने भन्दै तत्काल हटाउन आग्रह गरेको पछि विभागले पुरानै व्यवस्था लागू गरेको हो।
विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनाको बुँदा नं. ४ मा पाँच जना भन्दा कम पत्रकार तथा कर्मचारी रहेका सञ्चार माध्यमहरुले उनीहरुको पेरोल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर आर्थिक बर्षको अन्त्यमा र आर्थिक मन्दी भएको बेला यो व्यवस्था व्यवहारिक नहुने युनियनको दाबी छ।
विभागले यसअघिले पाँच जनाभन्दा कम पत्रकार तथा कर्मचारी रहेको सञ्चार माध्यमले पेरोल बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । युनियनले ठूला सञ्चार माध्यमहरुमा पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र दिने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन पनि महानिर्देशक तथा प्रेस रजिष्टार नेपाललाई आग्रह गरेको उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए।












