सर्वोच्च अदालतले भन्यो- न्यायाधीशमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ 

काठमाडौं, माघ २७ : सर्वोच्च अदालतले अन्य व्यक्तिले व्यक्त गरेको भनाइलाई कोड गरी समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। न्यायपालिका पनि राज्यका अरू अंगहरू जस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था भएको पनि भनेको छ। 

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध अदालत परेको अवहेलनाको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च भनेको छ,`न्यायालयमै कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ र न्यायालय कामकारवाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन।´ 

न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरिने स्वास्थ्य र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचना नै यसको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन हुने पनि फैसलामा भनिएको छ। `न्यायपालिका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू सार्वजनिक निगरानीमा रहेका हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुन सक्छ,´ फैसलामा भनिएको छ,`यस प्रकारका टिप्पणीहरूबाट न्यायालय डराउनु वा आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन। न्यायिक स्वतन्त्रता आफैँमा निरपेक्ष अवधारणा होइन। अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयको सम्पूर्ण काम कारवाही, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।´

त्यसैगरी न्यायाधीशले व्यक्तिगत रुपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्वकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारको रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता अवधारणा नभएको पनि भनिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ,`आजको एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतका काम कारवाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीश उपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाउने अवस्थाको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारवाही
चलाउँदैन।´

सञ्चारकर्मीले न्यायालयको रचनात्मक टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मान्यतालाई यस अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता नभएको र सञ्चारमाध्यमका पनि आफ्नो आचरण र नैतिकता हुनुपर्ने भनेको छ।

सञ्चारमाध्यम अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा संविधानको सीमा र पेशागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्वलाई मनन गरी अदालतको निर्णयमा वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव नपर्ने गरी गर्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।  गलत समाचार सम्प्रेषणले न्यायकर्मी हतोत्साही भएमा न्याय ढिला हुने वा न्याय कमजोर हुने वा न्याय सम्पादन गर्न उदासिन रहने मनोवैज्ञानिक असरहरु पर्ने सम्भावनाहरू आउन सक्ने र त्यसले न्यायमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने तर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ। 

अदालतको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई न्यायिक प्रकिया, न्यायिक मर्यादा, कानूनी शब्द तथा यससम्बन्धी अवधारणाबारेमा पर्याप्त जानकारी हुन समेत आवश्यक रहेको भनेको छ।