Kathmandu Press

टेलिभिजन र इन्टरनेटमा ताेकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने सूचना विभागकाे चेतावनी

विभागले हालै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अतिरिक्त शुलक उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गर्दे अटेर गरे कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क बढाएको भन्ने भ्रममा नपर्न सबै उपभोक्तलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गरिएकाे छ। 
टेलिभिजन र इन्टरनेटमा ताेकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने सूचना विभागकाे चेतावनी

काठमाडाैं, असार १३ : सूचना तथा प्रसारण विभागले टेलिभिजन प्रसारण र इन्टरनेट सेवाबापत सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन सम्बन्धित वितरक संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको छ।    

विभागले हालै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अतिरिक्त शुलक उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गर्दे अटेर गरे कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क बढाएको भन्ने भ्रममा नपर्न सबै उपभोक्तलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गरिएकाे  छ।

Hardik ivf

‘अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले शुल्क बढाएको भन्ने भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण उपभोक्ता समेतलाई विभागको अनुरोध छ।’

टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवाबापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरी सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको र त्यस्तो मूल्य हालसम्म प्राप्त नभएकोले बुकेको मूल्य निर्धारण भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘यसै सन्दर्भमा केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्कभार कम गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरित इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाइरहेको भन्ने गुनासो बिभिन्न माध्यमबाट विभागको जानकारीमा आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत्र २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्क वापत रु. २५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य रु. ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु. २५० (कर समेत) भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने सूचना जारी भैसकेको छ।’

यसरी सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्क वापत अधिकतम रु ५०० लिन सक्ने स्पष्ट रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही सूचनामा उपभोक्ताले ‘टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक रुपमा अधिकतम रू. ५००।– भुक्तानी गर्नुपर्दा तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दा समेत हाल तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने भनी स्पष्ट गरी सकिएकोले प्रसारण शुल्कको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रकाशित मिति: १४:४१ बजे, बुधबार, असार १३, २०८०
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्