‘खानेपानी विधेयकमा उपभोक्ता समितिको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजियो’
काठमाडाैं, असार १३ : चन्द्रागिरि नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिले क्रियाशील उपभोक्ता समितिको अस्तित्व समाप्त हुने गरी ‘एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ ल्याइएकामा आपत्ति जनाएको छ।
समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यही असार ७ गते चन्द्रागिरि नगरसभाबाट अनुमोदित विधेयकले लामो समयदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गर्दै आएका उपभोक्ता समितिको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सहसंयोजक मधुकर बस्नेतले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिसँग छलफल नै नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले विधेयक ल्याएको बताए। 'विधेयकले समग्र चन्द्रागिरि क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या समाधान गर्न सक्दैन,' उनले भने।
नगरपालिकाले लामो समयदेखि समिति मातहतका चलअचल सम्पत्तिसमेत नियन्त्रणमा लिइ नियोजित तरिकाले यससम्बन्धी कार्य गर्दै आएका उपभोक्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने गरी विधेयक ल्याएको बताइएको छ ।
सहसंयोजक बस्नेतले पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा दैनिक जीवनमा अपरिहार्य पिउन र सरसफाइको लागि पानीको व्यवस्थापन गर्न सार्वभौम जनताको भेलाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन गरी प्रारम्भिक रुपमा आफ्नै आर्थिक तथा श्रम अनुदानमा खानेपानी उपभोग, मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्पष्ट पारे।
