अपांगता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गर्न आग्रह

काठमाडाैं, असार ८ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका कार्यवाहक सभापति डा. कालुराम राईले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल नेत्रहीन सङ्घले आज आयोजना गरेको कार्यशालामा सांसद राईले प्रारम्भिक हस्तक्षेपले जन्मदेखि तीन वर्षसम्मका अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रदान गरिने सेवाको उपलब्धतामा सहजता हुने बताए।

बालबालिकालाई व्यावसायिक थेरापी, स्पिच थेरापी, फिजिकल थेरापी र व्यवहारात्मक हस्तक्षेपजस्ता सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव गौरीशङ्कर पाण्डेले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गर्न प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरिने बताए।

शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक डा. दिव्या दवाडीले विशेष शिक्षा सेवाको आवश्यकतालाई पनि उक्त नीतिले सघाउने बताए।

सङ्घका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपानेले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गरेपछि उनीहरुलाई समान अवसर प्रदान गर्न पूर्ण र प्रभावकारी सामाजिक समावेशीकरण हुने बताए।

सङ्घका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर लिम्बूले उक्त प्रस्तावित नीतिलाई सरोकार भएका निकाय र संस्थाका बीचमा छलफलमा लगी कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने बताए।

अपांगता भएका महिलाको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले नेपालको मौलिक हकमा व्यवस्था भएबमोजिम अपांगता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।