कुलुङ तथा मेवाहाङलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग

सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सुनसरीलगायत नेपालका २२ जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरिएको छ।

सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा किरात कुलुङ उत्थान समिति र मेवाहाङ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले एवं सोही क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरेको हो।

टोलीले लामो समयदेखि सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बुलगायत पूर्वी जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका कुलुङ, मेवाहाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारकोतर्फबाट आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कुलुङ, मेवाहाङ जातिसँगै अन्य जातिसमेत आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन छुटेकाले सबैलाई सूचीकृत गर्न सरकार लाग्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। 

आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा कुलुङ, मेवाहाङ जाति उल्लेख नभएका कारण उक्त जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको हो। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ, भोजपुरको शाल्पा सिलिचो, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सुनसरीको देवीगाउँलगायत २२ जिल्लामा एक लाख ५० हजार सङ्ख्यामा कुलुङ जाति बसोबास गरिरहेका छन्।

आदिवासी जनजातिको अनुसूची अद्यावधिक गर्ने उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा ओम गुरुङले सूचीकृत गर्नुपर्ने समुदायमा कुलुङ र मेवाहाङ जातिलाई राखेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि उक्त जाति हालसम्म पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको छैन।

उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषयमा सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्काले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आवाज उठाउँदै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। भेटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कासँगै कोसी प्रदेशका सांसद राजेन्द्र कार्की, सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज राईलगायत कुलुङ तथा मेवाहाङ जातिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।