अभियुक्त विदेश र न्यायाधीश घर फर्किएपछि उल्टियो फैसला 

काठमाडौं, वैशाख २१ : सवारी ज्यान मुद्दामा भएको एउटा विवादास्पद फैसला उच्च अदालत पाटनबाट मंगलबार उल्टिएको छ। उक्त प्रकरणमा फैसला गर्ने न्यायाधीश समेत न्यायपरिषदको छानबिनमा तानिएका थिए। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको विवादास्पद फैसला उल्टाएको हो। 

उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले काठमाडौं प्रेसलाई दिएको जानकारीअनुसार सरकारको माग दाबीअनुसार जिल्लाको फैसला बदर भएको छ। ‘माग अनुसार जिल्लाको फैसला उल्टी भएको छ। सजाय निर्धारण प्रयोजनका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्न पेसी तारिख तोकिएको छ,’ रजिष्ट्रार कट्टेलले भने। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिम कसुर ठहर हुनुपर्ने माग दाबीसहित फैसलाविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले सवारी चालक पृथ्वी मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर पैदलयात्रीको ज्यान लिएको ठहर गरेको हो। सवारी ज्यान मुद्दामा मुछिएका प्रतिवादी पृथ्वी मल्ल भने जिल्ला अदालतको फैसलालगत्तै बिदेसिएका थिए। २०७६ मङ्सिर २७ गते सडकपेटी हिँडिरहेकी ४० वर्षीय लीला देवकोटालाई मल्लले चलाएको कारले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको थियो। मृतक देवकोटा मोडल थिइन्। 

प्रहरी छानबिनपछि सरकारी वकीलले चलाएको सवारी ज्यान मुद्दामा काठमाडौं  जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीको इजलासले अत्यन्त न्यून ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेपछि विवादको रुप लिएको थियो। २०७७ साल चैत ७ गते जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीद्वारा उक्त फैसला भएको थियो। फैसलाले प्रतिवादीमाथि झुकाव र सहानुभूति राखेको भन्दै पीडित पक्षले न्यायाधीश अधिकारीविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दिएका थिए। ‘मर्निङ वाक’मा सडकपेटीमा हिँडिरहेकी देवकोटालाई ठक्कर दिएपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। 

प्रहरी छानबिनबाट प्रतिवादी मल्लले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको र लाइसेन्ससमेत नभएको भन्दै सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। मल्लले सवारी चलाउँदा मदिरासमेत सेवन गरेको तथ्यसमेत फेला परेको थियो। 

लापरबाही भवितव्यमा परिणत  

सवारीमा चरम लापरबाही देखिएका कारण तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने मुद्दामा मल्ललाई केवल ६ महिना मात्रै कैद गरेर जेलबाट छुटाइएको आरोप न्यायाधीशमाथि लाग्दै आएको छ। उजुरीमा पनि कानुनको तोडमोड गर्दै फैसलामा व्याख्या गरिएको दाबी छ। विवाद चर्कंदै गएपछि तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले तीव रुपमा अनुसन्धान गरी चाँडो सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउन न्याय परिषदलाई निर्देशन नै दिएका थिए। तर परिषदको छानविन प्रतिवेदन नआउँदै न्यायाधीश अधिकारी पनि अवकासमा गइसकेका छन्। 

जिल्ला अदालतले सजाय किटान गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा ३ लाई आधार मानेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने छ। उक्त कानुनी दफाको सहारा लिएर न्यायाधीश अधिकारीले घटनालाई ‘भवितव्य’तर्फ मोडेका थिए। जिल्लाको फैसलामा चालक चालक ‘रोगी’ रहेको व्याख्या समेत गरिएको छ। 

ठहर भएको दफा १६१ (२) मा के छ? 

चालकको ‘लापरबाही’ लाई ‘भवितव्य’ मा परिणत गरिएको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकीलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। यही बीचमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) अनुसार चालक मल्लविरुद्ध १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना माग दाबी गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गर्यो। 

दफा १६१ (२) मा भनिएको छ, ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे–बसेको मान्छे, त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप २१ दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’ 

यस्तो थियो घटना

२०७६ साल मंसिर २७ को बिहान १०ः१९ बजे लीला देवकोटा (मृतक) नारायण मन्दिरबाट फर्किरहेकी थिइन्। उनी बुढानिलकण्ठ प्रहरी कार्यालयदेखि विष्णुमती खोलातर्फको सडकपेटीतर्फ मोडिँदै थिइन्। त्यति नै बेला बा१४च ६१२३ नम्बरको कारले उनलाई ठक्कर दियो। गम्भी र घाइते बनेकी उनलाई न्युरो अस्पताल बाँसबारी लगियो। अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै डाक्टरले मृत घोषणा गरे। 

चालक मल्ल स्वयंकाे आफ्नो लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको भनेर प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला अदालतले ०७६ साल पुस २३ गते मल्ललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि कारागार चलान भए। मल्ले ७ महिना डिल्लीबजार सदर खोरमा बिताए। जिल्लाको आदेशविरुद्ध मल्ल उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगे। २०७७ असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतले मल्ललाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि मल्ल जेलबाट छुटे। जिल्ला अदालतले पनि पछि ६ महिना जेल सजाय तोकेको थियो। जुन सजाय उनले पुर्पक्षकै क्रममा भुक्तान गरिसकेका थिए। जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम एक हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर उनी कैद मुक्त भए। त्यसपछि मल्ल बिदेसिए।

त्यतिबेला सर्वोच्चको धरौटी आदेशमाथि पनि आलोचना र विरोध सतहमै प्रकट भए। यता घटना प्रकरणमा संकलित प्रमाण, अभियुक्तको स्वीकारोक्ति, प्रत्यक्षदर्शी, सिसी क्यामेराको फुटेजलाई जिल्ला अदालतले ठोस विश्लेशण नगरेको भन्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत गएको थियो। अब भने ढिलै भए पनि मागबमोजिम सजाय निर्धारण हुने भएको छ।