प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य अझै पनि अनुदार : अध्यक्ष पोखरेल

काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको बताएका छन् । 

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून र मुद्दा नपर्ने गरेको गुनासो गरे । “सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको अवस्था छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ”, उनले भनेका छन् । 
    
प्रेसमैत्री कानून निर्माणका लागि पनि सञ्चार जगत्को खबरदारीले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार जगत्को लडाइँका कारण स्थगित भएका कानून निर्माणका प्रक्रियालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन राज्यसँग प्रतिबद्धता खोजिरहेको बताएका छन् । उनले अधिकारको प्रयोगको दिशामा एउटा फड्को नै मार्ने गरी सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई अझ क्रियाशील बनाउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, “आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानूनको अभाव भएको छ, जसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेकोजस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।”
    
पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व काँधमा आएको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले अघिल्लो संसद्मा पेश गर्नका लागि बनाइएका कानूनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद्मा पेश गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । 

मे ३ (वैशाख २०) का दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विण्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रसङ्घको यो निर्णयसँगै आजको दिनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरले महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइन्छ । 

आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वका बारेमा चर्चा गरिँदै छ । यो वर्षका लागि युनेस्कोले ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता : मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । नागरिकले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्यो भने मात्र उसले सबै प्रकारका मानव अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने भावका साथ यो नारा तय गरिएको छ ।