एमसीसीबारे विवेकशीलका ६ प्रश्न, सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न माग

काठमाडौं, माघ १४ : अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौतामा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्ने विवेकशील नेपाली दलले माग गरेको छ।

मंगलबार विवेकशीले उपाध्यक्ष अजीता राईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसीका बुँदाहरूमा सरकारले प्रष्टता ल्याई आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ।’ एमसीसीबारे उठिरहेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गरि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने विवेकशीलको धारणा रहेको छ।

विवेकशीलले ६ वटा प्रश्न उठाएर एमसीसीबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ। यसबारे आमरुपमा प्रश्न उठाउनु सकारात्मक भएको जनाउँदै यसलाई सरकारले सहिढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विवेकशीलको भनाइ छ।

विवेकशील नेपाली दलले उठाएका ६ प्रश्न :

१) एमसीसीमार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो?

२) उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए?

३) नेपाल तथा अमेरिकाबीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो?

४) विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराई त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ?

५) संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ?

६) यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ?