कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन नेपालको जोड

काठमाडौं, कात्तिक १२ : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप–३१० मा नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका सरोकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जलवायु न्यायलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । कोप–३१ मा पर्वतीय राष्ट्रका सरोकारलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिनेछ,’ उनले भने।

मन्त्री खनालले हालैका बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले नेपालको पूर्वाधार, जनजीविका र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पु¥याएको बताए । गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी विपद् र त्यसपछिका करिब छ सातासम्म विभिन्न नदी करिडोरमा भएका बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति निम्त्याएको उनको भनाइ थियो।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार अगस्ट महिनामा भएका विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४।७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए। उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उनले बताए।

यस्ता विपद्ले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संवेदनशीलता र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका दूरगामी असर उजागर गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमालको संरक्षणलाई नेपालको राष्ट्रिय हितसँगै साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले कोप–३१ मा नेपालले हिमालको सुरक्षा, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको हितलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए। 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना समस्या र क्षतिको विवरण मात्र प्रस्तुत नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सहभागी हुनुपर्ने बताए। 

त्यस्तै, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई केवल नारामा सीमित राख्न नहुने बताइन् । उनले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको उल्लेख गरिन्। 

पीडित समुदायका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन उनले विश्व समुदायसँग माग गरिन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा।राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण नेपालको मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वको विषय भएको धारणा राखे । उनले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देश तथा समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठुलो भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताए।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरुले जलवायु क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने औंल्याए । सम्मेलनले हिमाली जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, अनुकूलन, विपद् उत्थानशीलता, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका विषयमा साझा धारणा बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।