सरकारले फिर्ता लियो अतिक्रमित एक सय २५ विघा बढी सरकारी जग्गा

काठमाडौं,  माघ १३ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मादकुमारी अर्यालले सरकारले अब हजारका हजार जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने बताएकी छिन्। 

मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले एक सय २५ बिघा १६ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको जानकारी दिएकी हुन्। 

'सरकार अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छ। सबै ठाउँको डिटेल आइसकेको छैन विस्तारै सबै ठाउँको डिटेल आउँछ', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'हामीले एक सय २५ विघा १६ कट्ठा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा दुषित बदर गरेका छौँ।'

मन्त्री अर्यालले सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रुपमा जग्गा बदर कार्य शुरु गरेको भन्दै अब हजारका-हजार संख्यामा जमिन फर्काउने अभियानमा रहेको बताइन्। उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको समेत जानकारी दिइन्। 

मन्त्री अर्यालले २६ हजार १७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र बिशेष नापी गरिएको बताइन्। उनले उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको जानकारी दिइन्। 

सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। त्यस्तै, गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।  

हालसम्म मन्त्रालयले १०८ वटा मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ भने देशभर रहेको १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये ५/६ वटा भने सञ्चालनमा छैनन्। बाँकी मालपोत कार्यालयमा यसै वर्ष अनलाइन सेवामार्फत सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। देशभर ११ वटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिट्लाइज सिस्टममार्फत नमुना मालपोत घोषणा गरिएको छ।