एकै प्रकृतिका कार्यालय एकीकृत गर्न माग

काठमाडौं, वैशाख ५ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जिल्लामा एकै प्रकृतिका धेरै कार्यालय रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

बैठकको विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले न्यून बजेट भएका आयोजनामा परामर्शदाताको खर्च बढी भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारी राजश्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको सवारी साधनको आयात भए पनि त्यसलाई रोकिँदा समस्या परेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने केही विषयलाई सूत्रबद्ध रुपमा राख्दै सांसद घिमिरेले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयानकूल बनाइ सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले आत्मनिर्भर हुन लागेको उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सरकारले थप सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।

सांसद भीमप्रसाद आचार्यले सरकारले हालसम्म पूर्णता नपाएको भन्दै विकास निर्माणको काम कहिले अगाडि बढ्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। परिवर्तनलाई कोही उल्ट्याउन नसक्ने तर्क गर्दै उहाँले किसान, मजदुर, श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानकषृण गराए।

सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण समस्या खडा भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने भनेर गरिएको सूचना र प्रयास नै संविधान विपरीत रहेको बताए।

सिंहदरबार र अति विशिष्ट कार्यालयको फोहरमैला उठाउदिन भनेर काठमाडौँका प्रमुखले गलत गतिविधि गरेको उनको भनाइ छ। तीन वर्षका लागि भनेर फोहर व्यवस्थापन गर्न थालिएको सिसडोलमा १६ वर्षसम्म फोहर फालिएको र अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्न थालिए पनि स्थानीयको माग सम्बोधन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरे।

बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक तवरले फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाले संविधान मिच्ने र कानुन मान्दिन भन्न नपाउने बताए। उनले फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गर्न माग गरे। 

सांसद निशा डाँगीले काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा परेको भन्दै वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कमद चाल्न सरकारको ध्यानकर्षण गराइन्। उनले नेपालमा उत्पादित सामग्रीलाई सहजरुपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आफूले पाउने तलब सुविधाबाट रु तीन हजार बराबरको रकम खेलाडीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे। सांसद रञ्जुकुमारी झाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सांसदहरुको कुनै पनि भूमिका नभएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराए। उहाँले विगतमा दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले त्यसलाई प्रमाणित गर्न आग्रह गरे।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण राजमार्गका रुपमा रहेको सेती राजमार्ग निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष पूरा भए पनि ट्र्याक पूरा नभएकाले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद अनिता देवीले नागरिकता नभएकाले तराई–मधेशका नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै एक नागरिकताविहीन नागरिकले पठाएको सन्देश सदनलाई सुनाए।

सांसदहरु अरुणकुमार चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, सीताकुमारी राना, एकनाथ ढकाल, रमा कोइराला पौडेल, वासुदेव घिमिरे, सम्झना थपलियालगायतले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयका अलावा स्थानीय समस्याका बारेमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराए।