मिटरब्याजपीडितमाथिको आक्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग
सांसद प्रेम सुवालले मिटरब्याजपीडितमाथि सोमबार भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
काठमाडाैं, वैशाख ५ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाका खुल्ने निर्णय भए पनि अध्यागमन कार्यालय नभएकाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन।
उनले अध्यागमन कार्यालय नहुँदा एक अर्का देशका नागरिकले आवतजावत गर्न समस्या हुने भन्दै तत्काल कर्मचारी तथा आवश्यक अन्य स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सांसद सापकोटाले नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका पूर्ण रुपमा खुल्न लागेको भए पनि सरकारी कार्यालयको अभावमा समस्या पर्ने हो कि भनी प्रश्न गरे।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएर रहेकाले त्यसलाई रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे। समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको खबर सुखद रहेको उनको भनाइ थियो। सांसद पौडेलले उपचारका लागि आकस्मिक रुपमा अस्पताल पुग्ने तथा उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटर ब्याजपीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले आक्रमण गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे। निमुखामाथि प्रहरीले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको घटनाप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे। तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा हरुवाचरुवाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न लिङ्देनले सरकारसित आग्रह गरे।
सांसद मानविर राईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया गएका एक नेपालीको शङ्कास्पद निधन भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद मेटमणि चौधरीले सङ्घीय संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका केही भवन प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन एक व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएकाले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे।
सांसद रुपा विकले देशव्यापी रुपमा देखिएको जातीय विभेद्को अन्त्य गर्न सम्वद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद रघुजी पन्तले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड निर्माणसम्बन्धी फाइल हराएको उल्लेख गर्दै विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिन र विकास निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे।
सांसद प्रेम सुवालले मिटरब्याजपीडितमाथि सोमबार भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए। सांसद चित्रबहादुर केसीले खेतीयोग्य जमिन बाटोलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिँदा नागरिकले राजश्वसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
