देशैभरका सरकारी वकिलको उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं, चैत ३० : सरकारी वकिलको पारिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुगेको छ। मस्यौदालाई कानुनको अन्तिम रुप दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको हो। 

नयाँ आउन थालेको कानुनले न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सरकारी वकिललाई निजको पद र कार्य प्रकृतिका आधारमा सोही तहका न्यायाधीशले पाए सरहको सेवा र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारी वकिलको उमेर हद ६५ वर्ष तय गरेको छ।

हाल ५८ सरकारी वकीलको उमेर हद ५८ वर्ष छ। मस्यौदामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय समेटेको छ। सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि ऐन निर्माणको विस्तृत कार्य प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 

‘सरकारी वकिलको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले काठमाडौं प्रेशसँग भने, ‘मस्यौदामा सरकारी वकिलको उमेर हद ६५ वर्ष बनाउने भन्नेछ। सरकारी वकिललाई निजको पद र कार्य प्रकृतिका आधारमा न्यायाधीश सरहको सेवा र सुविधा पाउने कुरा पनि छ।’ 

न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेका सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी भिन्नै विषय पनि मस्यौदामा व्यवस्थित गरिएको छ। संविधानतः सरकारी वकिलका लागि छुट्टै सेवा, सर्तको कानुन रहने प्रावधान रहे पनि आठ बर्षपछि आएर कानुन बन्न थालेको हो। मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमती भएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइने छ। मन्त्रिपरिषदसहित सम्बद्ध तिनवटा निकायबाट सहमती आएपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 

मस्यौदामा महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, सहायक र सहायक जिल्ला न्ययाधिवक्ताको परिभाषा गरिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा सरकारी वकिललाई व्यावसायिक पद मानेर सोहीअनुसार उमेर लगायत पारिश्रमिक र सुविधाको फरक व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको मात्र ६५ बर्ष उमेर हद छ। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद भने ६३ छ। 

कानुनको मस्यौदासँगै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। संहिताको दफा ३३ मा प्रमाण जुटाउन, कुनै घटनामा षड्यन्त्रकारी पत्ता लगाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गरेबापत सजायमा छुट गराउन माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने भनिएको छ।

निर्देशिका बनेपछि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सजाय माग दाबी छुट दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि निर्देशिका सोझै कार्यान्वयनमा जाने छ।