सर्वोच्चकाे सकस : ३६ हजार मुद्दा, १६ जना न्यायाधीश  

काठमाडौं, चैत १५ : न्यायाधीश संख्या घट्दै जाने तर मुद्दाको चाप बढ्दै जाने समस्याको चंगुलमा सर्वोच्च अदालत परेको छ। 

संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। तर अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना मात्र न्यायाधीशको भरमा न्याय सम्पादन भइरहेको छ। न्याय सम्पादनमा ढिलाइका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्।

थोरै संख्याबीच यस आर्थिक वर्षमा चैत १५ सम्म सात हजार सात सयभन्दा बढी मुद्दाको फर्छ्याेट भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको बताए। किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा र फर्छ्याेट भएका मुद्दा गरी यस आर्थिक बर्षमा कुल मुद्दाको लगत ३६ हजार हाराहारी पुगेको हो। 

सर्वोच्चको रेकर्डले चालु आर्थिक वर्षमा प्रति इजलास करिव ९ सय मुद्दा फर्छ्याेट भएको देखाउँछ। विगतको तुलनामा यो अवस्था निकै उपलब्धिपूर्ण रहे पनि सर्वोच्चको मुद्दाको चापका कारण प्रगति गौण बन्न पुगेको छ।

यतिबेला प्रति इजलास सरदर चार हजार मुद्दाको चाप छ। अधिकांश मुद्दा दुई जना न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने खालका छन्। सर्वोच्चमा १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठवटा इजलास मात्रै बन्न सक्ने स्थिति रहेको भनाइ पौडेलको छ। तर पेसीको व्यवस्थापन गरिरहँदा मुद्दाहरुको समूह चाहिँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर बन्ने गरेको छ। 

‘मुद्दा फर्छ्याेट दर बढे पनि चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसके अझै धेरै समस्या आउन सक्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘थौरै न्यायाधीश संख्याका कारण सेवाग्राहीलाई चाप परेको छ।’ सर्वोच्चमा दुई वर्ष पुराना मुद्दा मात्र १६ हजार ८ सय ३८ थान छन्। पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ४ हजार पाँच सय ३० थान छन्।

संवैधानिक विवादका २ सय ४८ रिट संवैधानिक इजलासमा थाती छन्। पुनरावेदनपत्र मात्रै १८ हजार एक सय १८ को संख्यामा छन्। यस्तै चाँडो किनारा गर्नुपर्ने थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा मात्र एक हजार ६ सय ७१ थान छन्। न्यायाधीशको अभावले  सर्वोच्च अदालतमा २०६५ सालमा दर्ता भएका मुद्दा समेत थाती छन्। 

यतिबेला सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायपालिकाले एक वर्षयता ‘कन्फर्म’ प्रधानन्याधीश पाउन सकेको छैन। कामुको भरमा चलेको छ। प्रवक्ता पौडेलले मुद्दाको चाप घटाउन पुराना मुद्दा सक्न अभियान नै चलाइएको जानकारी दिए।

‘अभियानको प्रभाव देखिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको पनि उनले बताए। ‘यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समयमै हुनुपर्ने अवस्था छ।’ 

यतिबेला ६ महिनाभित्र कम्तिमा एउटा पेसी तारेख पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। अभियानमा परेका मुद्दाको भने बढीमा दुई महिना सम्मको तारिख तोकिने गरेको छ। सर्वोच्चमा गोला प्रथामार्फत इजलास गठन गरिँदै आएको छ। निकै पुराना र राष्ट्रिय महत्वका शीघ्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने खालका मुद्दालाई हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा नपरोस् भन्नका लागि अपवादका रुपमा फरक ढंगले गोला प्रथा हुने गरेको छ।