बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन माग

काठमाडौं, चैत १३ : सदमा दर्ता गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउन द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित नागरिक निगरानी समूहले माग गरेको छ।

समूहले विधेकका केही बुँदा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो।

विधेयक सच्याउन माग गर्दै समूहले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत संसदमा उपस्थित सबै दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै एक अपिल जारी गरेको छ।

चैत ३ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि अहिले छलफल चलिरहेको छ। समूहले उक्त विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पनि क्षमादान दिने व्यवस्था गरिएकोले सच्याउन भनेको छ।  

‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहिता लगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याइ पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेमा यहाँहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ निगरानी समूहको अपीलमा भनिएको छ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरूद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुनेगरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको निक्र्योलसहित सच्याउन अपील गरिएको हो।

विधेयकमा रहेको ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको वर्गीकरण लगायत बुँदा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका रहेको भनाई निगरानी समूहको छ।

त्रुटीपूर्ण बुँदा नसच्याइए दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई न्यायको प्रत्याभूति नहुने ठहर समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तको ख्याल गर्न पनि सरकार र संसदमा रहेका दलको गंभिर ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

यता, आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ।

उक्त समूहले समूहले विधेयकमा संसोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरूको दस्तावेज समेत पेश गरेको छ ।  यस्तै विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न समेत अपीलमा भनिएको छ।