अब सबै कानुन व्यवसायी करको दायरामा 

काठमाडौं, चैत ३ : मुलुकभरका १४ हजार कानुन व्यवसायीमध्ये अधिकांश करको दायराबाहिर रहेको आवाज उठिरहेको छ। राज्यले समान हैसियतका कानुन व्यवसायी कसैसँग कर असुल्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिने बेथिति रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। 

यही अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी नियमावली तय गरेको छ। अब शुल्क लिएपछि वकिलले मुद्दाका पक्षलाई अनिवार्य रसिद दिनुपर्नेछ। उक्त नियमावलीलाई सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले संशोधनसहित स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ। 

बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको पेसागत आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०७९ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। शुल्क लिएपछि कानुन व्यवसायीले मुद्दाका पक्षलाई अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पारदर्शिता कायम भई व्यवस्थित हुने र करको दायरमा ल्याउन सकिने काउन्सिलको ठम्याइ छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बसेको सर्वोच्च अदालतको फुटकोर्ट बैठकले फागुन १७ गते नियमावली स्वीकृत गर्दै कार्यन्वयनमा गइसकेको छ। 

कानुन व्यसायीलाई आचारसंहितामा बाँधेर व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा सम्मानित बनाउन पहिलेभन्दा विशेष प्रावधान राखिएको नियमावली निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका बार काउन्सिलका पार्षद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए।

‘नियमावलीले कानुन व्यवसायीका लागि २०५१ सालमा जारी गरिएको आचारसंहिताभन्दा फरक प्रावधान राखेको छ,’ डा. ज्ञवालीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘कानुन व्यवसायीले लिने शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न र करको दायरमा ल्याउन नियमावलीमा रसिदको व्यवस्था गरिएको छ। कर तिरेर आफ्नो फर्मलाई नवीकरण गर्नुपर्नेलगायत पहिलेभन्दा थुप्रै नयाँनयाँ कुराहरू राखेर नियमावली तय भएको छ।’ उनले कानुन व्यवसायीको दायित्व मात्रै नभएर अधिकारलाई पनि परिभाषित गरिएको बताए।

आचारसंहितामा २०५१ सालमा जारी गरिएको आचार संहिताभन्दा फरक प्रावधानसहित कानुन व्यवसायीलाई अनुशासनमा बाँधिएको छ। कानुन व्यवसायीको शुल्कमा आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकारसमेत नियमावलीले बार काउन्सिललाई दिइएको छ। अबका दिनमा प्रत्येक कानुन व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भनिएको छ। कानुन व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कर तिरेर आफ्नो फर्मलाई नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।  

कुनै व्यक्ति, संस्था वा कंपनीलाई राय, परामर्श दिँदा लिएको ‘फी’को पनि रसिद राख्नुपर्ने भन्दै नियमावलीमा कडाइ गरिएको छ। यस्तै छिटो न्यायमा सघाउन बहस पैरवीमा ‘लिड लयर्स’ प्रणाली लागु गरिने भएको छ। आचारसंहिताअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताले व्यावसायिक सहयोगीका रूपमा एकजना अधिवक्ता राख्नुपर्नेछ। सहयोगी अधिवक्तालाई पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ। कानुनव्यवसायीहरू न्यायाधीशसँग अनावश्यक सम्पर्कमा आउने तथा समूहगत भोजको व्यवस्था गर्ने कार्यमा समेत कडाइ गरिएको छ।

मुद्दाका पक्षसँग कुनै मुद्दाको बिगोको प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक लिन वा मुद्दामा हुने जित हारका आधारमा बोलकबोल गरी मुद्दा लिन र पारिश्रमिक तोक्न पनि बन्देज गरिएको छ। यस्तै कानुन व्यवसायीले आफू संलग्न भएको मुद्दाको परिणामबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिउपर स्वार्थ राख्न र खरिद गर्न पाइनेछैन।

आफूले प्रतिनिधित्व गरेको मुद्दाको प्रयोजनका लागि पक्षलाई ऋण दिन वा लिन नहुनेमा समेत कडाइ गरिएको छ। आइन्दा कुनै मुद्दा अर्को कानुन व्यवसायीलाई पठाएबापत कुनै उपहार, क्षतिपूर्ति वा कमिसन पनि लिन पाइनेछैन। वकिल र पक्षबीचको समझदारीमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर शुल्क निर्धारण गर्न पाइनेछ। तर बिगोका आधारमा शुल्क लिन, मुद्दा नै ठेक्का लिन पाउनेछैन।

अदालतबाट भएका फैसलामाथिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि ‘जुरिमेट्रिक रिसर्च’का अवधारणा पनि ल्याइएको छ। एकपटक पक्ष वा विपक्षबाट हेरिसकेको मुद्दाको फैसला भइसकेपछि सो फैसलाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न, प्रतिवेदन गर्न र जुरिमेट्रिक रिसर्च गरेकोसम्बन्धी बौद्धक अभ्यास गर्न खुला गरिएको छ। नियमावलीले कानुन व्यवसायलाई कसैले गालीगलौज, दुव्र्यवहार वा मानहानि गरे पनि अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कानुन व्यवसायमा आँच आउने गरी कुनै सम्झौता गर्न पनि कडाइ गरिएको छ। 

नियमावलीले विद्युतीय, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा, सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट न्यायपालिका, न्यायाधीश, सहकर्मी, मुद्दाका पक्षविरुद्ध आक्षेप वा बेइज्जती गर्नसमेत रोक लगाएको छ। कानुन व्यवसायीले आफूले बहस गरेको मुद्दाको फैसला वा आदेश सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट प्रचारमा ल्याउनसमेत नपाउने व्यवस्था छ। पेसागत कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा संक्षिप्त बहस गरी निर्धारित समयमै टुंग्याउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

कानुन व्यवसायीको दायित्व मात्रै नभएर नियमावलीले अधिकारलाई पनि परिभाषित गरेको छ। कानुन व्यवसायी जमानत पनि बस्न पाउनेछन्। वकिलले न्यायाधीश, फाँटवाला, कर्मचारीलाई फोन, एसएमएस गर्न नपाइने, बाहिर भेट्दा मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्न निषेध गरेको छ। 

वकिललाई बहसमा जाँदा दौरा, सुरुवाल, कालो कोट र टोपी अनिवार्य गरिएको छ। वैकल्पिक रूपमा सेटो सर्ट, टाई, कालो पाइन्ट, कालो कोर्ट, कालो भादगाउँले टोपी वा ढाकाको टोपी लगाउन पाइने सुविधा भने दिइएको छ। नवोदित कानुन व्यवसायीलाई लक्षित गरी गाउन पनि लगाउने छुट नियमावलीले दिएको छ।