भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पञ्चांग निर्णायक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने
कूल एक सय दुई मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। आयोजना सम्पन्न भएर सवस्टेशनका अभावमा बिजुली खेर गएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको हो।
काठमाडाैं, फागुन २५ : नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ।
स्वीकृति नलिइ प्रकाशित हुने भित्तेपात्रोलाई समितिको गठन आदेश २०७७ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने भएकाले अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन आग्रह गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
स्वीकृति नलिइ प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोले तिथिमिति, चाडपर्वलगायत विषयमा आफूखुसी व्यहोरा उल्लेख गरी समाजमा भ्रम पैदा गर्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ। २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेश २०७८ साल असारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि २०७९ सालदेखि पात्रो र भित्तेपात्रोका लागि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
२०७९ मा स्वीकृति नलिएको पात्रो र भित्तेपात्रोलाई पनि यस वर्षदेखि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन समितिले आग्रह गरेकाले यस वर्षदेखि भने स्वीकृति नलिने पात्रो र भित्तेपात्रोका सञ्चालकलाई कार्यविधि बनाएर नै कारबाही गर्ने तयारी समितिले गरेको अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले बताए।
सामुदायिक कामका लागि प्रकाशन गरिने भित्तेपात्रोले भने स्वीकृतिका लागि रु दुई हजारको रसिद काटेर स्वीकृति लिनसक्ने भएका छन्। विद्यालय, क्याम्पस, सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक अस्पताललगायत सामुदायिक काम गर्ने संस्थाले रु दुई हजारको रसिद काट्नुपर्ने उनले बताए।
भित्तेपात्रो स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट फाराम भरेर इसेवामार्फत शुल्क तिरी स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यापारिक प्रयोजनका भित्तेपात्रोले रु १० हजार, व्यापारिक प्रयोजन नभए मूल्य नराखी प्रकाशन गरिने अन्य भित्तेपात्रोले भने रु पाँच हजारको रसिद काट्नुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ।
