महिला र पुरुषको समविकास बिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन : उपाध्यक्ष अर्याल

काठमाडौं, फागुन २३ : राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिला र पुरुषको समविकास बिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुननसक्ने बताएकी छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगको २१औँ स्थापना दिवस तथा ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलाका लागि नीतिगत वकालतमा आयोगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 
 
‘सबै तहमा महिलाको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमात्र नभई प्रमुख वा अध्यक्ष नै बनेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, परिवर्तनमा महिलाको धेरै भूमिका भएकाले पनि राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन काम हुनुपर्छ, राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा अझै महिलाको सहभागिता हुनसकेको छैन, यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन्। 
 
ऐन, कानुनमा महिला विभेदमा रहेकाले त्यसको संशोधनमा सबैले उपाध्यक्ष अर्यालको भनाइ थियो । समानुपातिक निर्वाचन पद्दतिले मात्र महिलाको ३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेकाले प्रत्यक्षमै चुनाव लडाउन पनि महिला जागरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सुमित्रा अमात्य श्रेष्ठले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्। महिलाले तीजलगायत चाडवाडमा धेरै माग नगर्ने संस्कारको विकास गरे भ्रष्टाचार नबढ्ने उनको भनाइ थियो ।

महिला आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विद्याकुमारी सिन्हाले समान ज्यालाका लागि श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै अल्पसङ्ख्यक महिलालाई सामाजिक न्यायबाट वञ्चित नगराउन पनि आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य जीवन्ती पौडेलले कूल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा रहेको उल्लेख गर्दै ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला नै बढी कृषि पेसा धानेर बसेको बताइन्। ग्रामीण कृषि क्षेत्र अहिले महिलाले नै चलाएको उन भनाइ थियो ।
 
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझा, महिला आयोगका सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा, आयोगका प्रमुख महिला विकास अधिकृत सीता अधिकारी, बेजिङ बियोन्ड कमिटीका बोर्ड सदस्य रीता शाहलगायतले महिला अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले अझै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विसं २०५८ फागुन २३ गते आयोगको स्थापना भएको हो।