त्रिपाल खरिदको भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीको बिल्लीबाँठ, दोस्रो प्रेमप्रसाद आचार्य बन्ने चेतावनी

काठमाडौं, फागुन १९ : २०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछि मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल त्रिपाल खरिद गरी भूकम्पपीडितलाई त्रिपाल उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्‍यो। त्यसपछि मन्त्रालयको मौखिक आदेशअनुरुप कर्मचारीकै अगुवाइमा व्यवसायीबाट त्रिपाल संकलन गरियो।

व्यवसायी सुनिलकुमार गौतम, रामशरण कुँवर, कृष्णहरि चौलागाईं र मोतीलाल पोखरेलले आफ्ना प्राइभेट फर्ममार्फत त्रिपाल खरिद गर्दै पीडितलाई वितरण गरेका थिए। खरिद भएको त्रिपालको दररेट एवं संख्यालाई तत्कालीन मन्त्री र सम्बद्ध मन्त्रालयको खरिद समितिले प्रमाणित गरेको निर्णयमा देखिन्छ।   

विनाशकारी भूकम्पको भोलिपल्ट २०७२ वैशाख १३ देखि १९ गतेसम्म विभिन्न कम्पनीमार्फत करिब ७ करोड लागतमा एक लाख ५१ हजार थान त्रिपालहरू आपूर्ति गरिएको थियो। २०७२ वैशाख २० गते अघिल्लाे दिन १९ गतेकाे मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित मन्त्रालयको खरिद कमिटी र मन्त्रीले सदर गरेअनुरुप त्रिपालहरू आपूर्ति गरी वितरण भयो। यही विचमा कसैले अख्तियारमा उजुरी दियो। खरिद गरिएका त्रिपालमध्ये १५ लाख १५ हजार १८३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित केही प्रतिशत मात्र विगो भराउन माग गर्दै अख्तियारले मन्त्रालयका कर्मचारी र व्यवसायीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलायो।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट सबैले ‘क्लिन चिट’ पाए। अदालतबाट सफाइ पाएपछि मुद्दा चलाइएका कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा भईवरी मन्त्रालयको काममा फर्कंदै अहिलेसम्म दुई तह बढुवा खाइसकेका छन्। 

विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले २०७६ पुस १ गते नै त्रिपालमा भ्रष्टाचार नदेखिएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चबाट अख्तियारले हालेको मुद्दा खारेज भएलगत्तै व्यवसायीलाई खरिदबापतको भुक्तानी दिनुपर्ने थियो।

मन्त्रालयबाट आलटाल र लिंगरिङ हुँदै गयो। जबकि व्यवसायीले मुद्दा हारेकै भए पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार दाबी गरेको केही प्रतिशत रकम कट्टा गरेर लागतको बाँकी भुक्तानी पाउने अवस्था हो। विनाशकारी भूकम्पको अत्यन्त अप्ठ्यारो समयमा सरकारको आग्रहअनुरुप नै यी चार व्यवसायी राज्यलाई सहयोग गर्न जुटेका थिए। 

मन्त्रालयबाट रकम पाउने छाँटकाँट नदेखेपछि मन्त्रालयका नाममा परमादेश माग गर्दै उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिए। उच्च अदालत पाटनबाट पनि व्यवसायीको पक्षमा फैसला भयो। २०७८ चैत ९ गते उच्च अदालत पाटनले दुई महिनाभित्रै व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन परमादेश दियो। उक्त परमादेशअनुसार पनि भुक्तानी मिलेन। फेरि पनि व्यवसायीले मन्त्रालय र कर्मचारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हाले।

यो अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालतबाट सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, लेखा प्रमुख र स्टोर किपरको नाममा जनही ५ सयका दरले जरिवाना गरी भुक्तानी दिलाउन आदेश भयो। तर अझै पनि पीडित व्यवसायीलाई भुक्तानीबापतको रकम दिन कानबतास लागेको छैन। आदेशअनुसार तीन महिनाभित्र भुक्तानी दिएमा अवहेलना नहुने भनिएको थियो। तर आदेश भएकै झन्डै एक वर्ष भइसकेको छ।  

‘अहिले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको भनेर गएको माघ २० गते उच्च अदालतलाई जानकारी दिइएको छ,’ भुक्तानी नपाएका व्यवसायी राम शरण कुँवरले अदालतका फैसला र तथ्य प्रमाणका कागजात देखाउँदै काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘भुक्तानी नदिएर अवहेलनामा कारबाहीसमेत भइसकेको स्थितिमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समिति नै जरुरी छैन। अझै पनि फैसला छल्न झुलाउने, आलटाल गर्ने, दुःख हैरानी दिने काम भइरहेको छ।’ 

मन्त्रालयले यतिबेला फैसला कार्यान्वयनका लागि भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ। तर समितिको कार्यादेशबारे समयसीमा समेत राखिएको छैन। समिति गठनले भुक्तानी नदिने नियत देखिएको पीडित पक्षको भनाइ छ।

अख्तियार, अदालत, मन्त्रालय र मानवअधिकार आयोगमा धाउँदाधाउँदा वाक्कदिक्क बनेका यी व्यवसायी भूकम्पका बेला प्रयोग गरिएका त्रिपालमध्येबाट अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा गरेको नमुना संकलनपछिको नापतौलअनुसारकै भुक्तानी लिनसमेत राजी छन्। फैसला कार्यान्वयन नगरेबापत अदालतको अवहेलनामा सजाय हुँदासमेत अझैसम्म रकम भुक्तानी भएको छैन। अदालतका तीनतीन वटा फैसला मन्त्रालयले लत्याएको गुनासो पीडितको छ। 

अदालतका अन्तिम फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएपछि व्यवसायीले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले झैं मन्त्रालयकै जिम्मेवार पदाधिकारीको सामुन्नेमा आत्मदाह गर्न बाध्य हुने चेतावनीसहितको पीडा दर्साउँदै यतिखेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहारेका छन्। व्यवसायीको प्रतिनिधिका रूपमा रामशरण कुँवरले २०७९ फागुन १८ गते आयोगमा न्याय र मानवअधिकारको याचनासहित निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा विपदको समयमा उधारो त्रिपाल आपूर्ति गरी राज्यलाई सहयोग गर्दा उल्टै आफ्नाविरुद्ध मुद्दा लगाएर ‘राज्य आतंक’ भएको गुनासोसमेत उनीहरूले पोखेका छन्। 

निवेदनमा सात वर्षसम्म लगानीबापतको भुक्तानी नहुँदा आफूहरू कर्मचारीबाट अपहेलित भई विक्षिप्त हुन पुगेको अवस्था दर्साइएको छ। दर्दनाक अवस्थाको लामो फेहरिस्त उल्लेख गर्दै आयोगमा पेश गरेको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘हामीले अदालतको आदेशअनुसार विधिको शासन नपाउने हो भने हाम्रो आर्थिक, कानुनी, पारिवारिक, सामाजिक रुपमा कमजोर भइसकेको अवस्थामा हामी पनि मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको कार्यकक्षमा दोस्रो प्रेमप्रसाद आचार्य हुन बाध्य नपारियोस्।’

न्यायिक मनको निर्णय गरी चाँडो पाटन उच्च अदालतको परमादेश अनुसार विलको भुक्तानी गरिपाऊँ भन्दै व्यवसायीले मानवअधिकार आयोग गुहारेका हुन्।