काठमाडौं, फागुन १६ : सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ की ४७ वर्षीया राजवती मण्डल ६ महिनाअघिसम्म साहुको घरमा सरसफाइ गर्ने, लुगा धुने काम गर्थिन्। उनका ४५ वर्षीय पति रेशमलाल मण्डल पनि त्यही साहुको घरमा हरवाचरवाका रूपमा काम गर्थे।

२०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैलाई पनि कमैया वा हरवाचरवा वा बधुवा श्रमिक राख्न नपाउने बताउँदै त्यस्तो गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। त्यसपछि राजवती र रेशमलालले हरवाचरवाबाट मुक्ति पाएका हुन्।

रेशमलालका अघिल्ला पुस्ताका सबैजना हरवाचरवा भएर त्यही घरमा काम गर्थे। उनी पनि त्यही घरमा जन्मे, हुर्के र बढे। हरवाचरवाको पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जाँदा रेशमलालले पनि त्यही कामलाई निरन्तरता दिए। राजवती पनि हरवाचरवा परिवारकै थिइन्। रेशमलाल र राजवतीको विवाह गरेको २७ वर्ष भयो। उनीहरूले पाँच सन्तानलाई त्यही साहुकै घरमा जन्माए, हुर्काए। 

त्यसो त २२ वर्षअघि हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको थियो। तर राजवती र रेशमलाले ६ महिनाअघि मात्र मुक्तिको महसुस गर्न पाए। उनीहरू अहिले आफ्नै घरमा बसेर साहुको जग्गा अधियाँमा कमाउँछन्। उनीहरूले दास प्रथाको अवशेषबाट मुक्ति पाए। तर तराई क्षेत्रमा हरवाचरवा, कमैया, हलिया, कम्लरी प्रथा अझै कायम रहेको राजवतीको भनाइ छ।

त्यस्तै कैलाली गैरीगंगा नगरपालिका–१ की ३२ वर्षीया हीरामाेती चौधरी साढे डेढ वर्ष कमलरी बसिन्। उनी २०६१ सालमा मालिका माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्थिन्। तर गरिबीले गर्दा उनले पढाइ बीचैमा छाड्नुपर्‍याे र कमलरी बस्न जानुपर्‍याे।

‘बुवाले अब पढाउन सक्दिनँ, अब जे गर्छौ गर भन्नुभयो। निराश भएर आत्महत्या गर्नेसम्मको सोच बनाएकी थिएँ,’ हीरामाेतीले भनिन्, ‘परिवारको आर्थिक भार थाम्न नसकेकाले बुबाले त्यस्तो निर्णय गर्नुभयाे भन्ने साेँचे र चित्त बुझाएँ।’ उनले पढाइका लागि जिद्दी पनि गरिनन्। ‘बुबालाई ऋण दिएका साहु दैनिक घरमा पैसा माग्न आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘दैनिक साहुको किचकिच हुँदैन भनेर बुवाले मलाई ती साहुको घरमा काम गर्न पठाउने निर्णय गर्नुभयो अनि बाध्यताले म कमलरी बनें।’

हीरामाेती चाैधरी

हीरामाेती आधा रातसम्म साहुको घरमा काम गर्थिन्। उनलाई अध्ययनमा रहर थियो। घाँस काट्न, दाउरा लिन वन जाने बहानामा उनी स्कुल पुग्थिन्। दैनिक विद्यालय जान नपाए पनि २०६४ सालमा एसएलसी परीक्षा दिइन्। ‘म लुकीलुकी विद्यालय पुगेको साहुको घरमा थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि कैयौं मान्छे कमलरी बन्न जाने चलन कायमै छ।’ 

कसैलाई पनि कमैया बनाएर राख्नुलाई कानुनको उल्लंघन मानिन्छ। किनकि २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैयालगायत सबै प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणाा भएपछि हिरामतीले पनि कागजी रूपमा त मुक्ति पाइन् तर व्यवहारिक रूपमा त्यस्तो परिस्थिति बनेन। कानुनी रूपमा हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी मुक्ति मिलेको २२ वर्षअघि नै हो तर अवस्थामा सुधार आउन नसकेको भन्दै गुनासाहरू पोखिने गरेका छन्। 

यही फागुन ४ गते राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। त्यहाँ उनीहरूले मुक्तिको घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापना र समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान नगएको भन्दै गुनासो पोखे। 

२०७१ सालसम्म १२ हजार ७६९ कमलरी 

२०७० सालमा मुक्त कमलरी घोषणा भयो। त्यसपछि २०७१ सालमा नेपाल सरकार र मुक्त कमलरी विकास मञ्चको विवरणअनुसार १२ हजार ६६९ कमलरी रहेको तथ्यांक छ। तराईका पाँच जिल्लामध्ये दाङमा ३६५८, बाँकेमा ६६७, बर्दियामा ३२०३, कैलालीमा ४०७४ र कञ्चनपुरमा ११६७ जना कमलरी छन्। यी पाँच जिल्लामा यतिखेर कमलरी मुक्ति अभियान चलिरहेको छ। हीरामाेती अहिले मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष छिन्। ‘कानुनमा कमलरीले मुक्ति पाएको धेरै भयो, कार्यान्वयनमा कहिले सकिन्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन्। 

२०७६ सालमा पुनः तथ्यांक संकलन भएको थियो। त्यतिबेला ती पाँच जिल्लामा ३ हजार २७४ जनासहित सुर्र्खेतमा २६ जना कमलरी रहेको तथ्यांक संकलन भएको अध्यक्ष हिरामती बताउँछिन्। ‘त्यतिबेला जिल्लाले तथ्यांक संकलन गरेको थियो। टोलटोलमा पुगेर तथ्यांक संकलन भने गरिएको पाइँदैन। त्यसैले २०७६ सालको गणनामा धेरै छुटेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तथ्यांकमा समेटिएका ९ हजार ४९० जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्।’ 

यी पाँच जिल्लामा अहिले पनि कमलरी राख्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो दिएको पाइँदैन। सरकारले कमलरीलाई मुक्त गराई सीप र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। ‘सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। मुक्त कमलरीका लागि नीति बनोस्। सबै मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र र सीपसँगै रोजगारी दिइयोस्,’ उनी भन्छिन्, ‘मुक्त गरिएको भन्दै कमलरीलाई अलपत्र नपारियोस्।’

कमलरी बस्दा धेरै महिलामाथि यौन शोषण हुने गरेका छ। ‘हामीलाई जानकारी भएका मध्ये १२/१३ जना महिला यौन शेषणमा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यीमध्ये सातजनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालमा उजुरी दिएका छन्। तर अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।’ न्यायका लागि सरकारले सहजीकरण गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। 

३२ हजार ५०९ जना कमैया, २२ वर्षमा ६०० लाई परिचयपत्र 

मुक्त कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष विषनीदेवी थारूका अनुसार कमैया मुक्ति घोषणाा भएको २२ वर्ष भइसक्यो। पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा पुस्तौंदेखि मालिकको घरमा कमैया बस्दै आएका कमैयाहरूलाई २०५७ साउन २ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ जना कमैयामुक्त भएका थिए। 

चार तहमा विभाजन गरेर मुक्त घोषणाा गरिएका कमैयाहरूको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। ‘मुक्त कमैया घोषणा हुँदा ३२ हजार ५०९ जना भएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला २७ हजार ५७० जनालाई राज्यले पुनःस्थापनाको दायरामा ल्याएको थियो। आधाभन्दा धेरै पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् भने ६०० जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्।’

धेरै कमैया अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन २०५८ मा कमैया  एक परिवारलाई पाँच कट्ठा जग्गा दिनुपर्ने, घर निर्माणको १० हजार रुपैयाँ दिनुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर कमैयाबाट मुक्त हुनेले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् र परिचयपत्र नहुँदा सुविधा प्राप्तिमा वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।

अध्यक्ष थारूका अनुसार कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐनमा स्पष्ट रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा निःशुल्क भनिए पनि उनीहरूले कुनै सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्। ‘४५ प्रकारका निःशुल्क औषधि पाउने भनिए पनि बिरामी हुँदा एउटै पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘कमैया भनेर हो कि स्वास्थ्य चौकीले निःशुल्क औषधि दिँदैन।’ 

अध्यक्ष विरुनीदेवी सरकारले बिमा गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कमैयालाई ध्यान नदिएको बताउँछिन्। ‘रोजगारी, शिक्षा, सरकारले दिने सेवासुविधालगायत हरेक पक्षमा कमैयालाई पछाडि पारिएको छ, त्यसैले कमैया मुक्त भनेर घोषणा भए पनि पुरानै परिस्थितिमा फर्किनुपर्ने बाध्यता देखिँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘खानलाउन नपाएपछि अरूको घरमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।’

हरवाचरवाका महिलामाथि यौन शोषण 

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदा पुस्तौंदेखि जमिनदारका घरमा काम गरेका हरवाचरवाको श्रम शोषण मात्र भएको छैन, महिलाले बलात्कार, हिंसा, श्रम शोषण भोग्नुपरिरहेको बताए। ‘अहिले पनि हरवाचरवा समुदायमा जमिनदार तथा आफूले रकम लिएको व्यक्तिको घरमा परिवार नै गएर काम गनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बस्नू भने पनि अहिले जग्गा खाली गर्ने भन्दै तिनै हरवाचरवा बसेका घर भत्काउन थालिएको छ।’ 

हरवाचरवालाई सडकछेउमा, पोखरीछेउमा बस्न दिइएकोा छ। बाटो फराकिलो बनाउँदा त्यहाँबाट हरवाचरवाको उठिबास भएको छ, पोखरी संरक्षण गर्ने निहुँमा पनि तिनै हरवाचरवालाई मारमा पारेको महासचिव सदाको आरोप छ। ‘खोलाको छेउमा बस्ने हरवाचरवा बर्खामा रातभर सुत्दैनन्,’ उनले भने। 

हरवाचरवा महिलामाथि हुने यौन शोषण र उठिबासलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुनाउँदा बेवास्ता गरिने उनको भनाइ छ। ‘हरवाचरवालाई चरम जातीय छुवाछूत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले माझेको भाँडा प्रयोग गर्छन् तर उनीहरूले प्रयोग गर्ने पानी छुन दिइन्न।’

तथ्यांकमा छुटेका हलियाको बिचल्ली 

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरेर १२ जिल्लाका १६ हजार ९५३ हलिया परिवारका नाममा रहेको ऋण खारेज गरेको थियो।

विवरण संशोधन भएपछि १६ हजार ३२२ मुक्त हलियालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेर पुनस्थापनाको कार्यक्रम ल्याइएको मुक्त हलियाको पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुल बताउँछन्। तथ्यांकमा परेका हलिया परिवार पनि सरकारले पुनःस्थापना गरिदेला भनेर पखाईमा छन्।

‘त्यतिबेला छुटेका हलियाको तथ्यांक पुनः संकलन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको अवस्था दयानीय बन्दैछ।’ त्यतिबेला हलियाको तथ्यांक स्थलगत रूपमा नगरेको आरोप उनले लगाए। त्यसकारण धेरै हलियाको तथ्यांक छुटेको उनी बताउँछन्। ‘तथ्यांक संकलनमा छुटेका हलियाको पुन संकलन गर्न सकिएको छैन,’ पूर्वअध्यक्ष भुल भन्छन्, ‘धेरै हलिया अहिले पनि अरूको घरमा काम गरेर गुजरा चलाइरहेका छन्।’ 

कसरी भयो दास प्रथा उन्मूलन घोषणाा ? 

अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माका अनुसार कमैया भनेका निश्चित ऋण लिने र त्यसको ब्याज तिर्न नसके परिवार नै साहुको घरमा पैसा तिर्ने बस्नेहरू हुन्। उनीहरू दासका रूपमा काम गर्ने कृषि मजदुर हुन्। उनीहरूलाई सरकारले कृषि मजदुरको मान्यता दिएन। यसबीचमा भूमिसुधार, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा केही पहल भएन। त्यसपछि २०५७ सालमा कृषि मजदुरले आन्दोलन गरेका थिए। 

त्यतिबेला शिवराज जोशी मन्त्री थिए । उनको घरमा १९ जना कमैया बसेको पाइएको थियो। ती १९ जनालाई कुनै एउटा संस्थाले पौढ शिक्षा पढाएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले दुई–तीन महिना आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको प्रभावमा तत्कालीन सरकारले कमैयाजस्ता सबै प्रथा अन्त्य भनेर लेखेको उनको भनाइ छ। 

सबै प्रथाको अन्त्य भनिए पनि हरवाचरवा, हलिया, कमलरी प्रथाको कानुनी रूपमा अन्त्य हुन पनि लामो समय लाग्यो। पछि कानुनी रुपमा अन्त्य भएको त भनियो पनि अहिले पनि दासप्रथा कतिपय जिल्लामा चलिरहेको उनको बुझाइ छ।

तत्कालीन समयमा कमैयालाई मात्र पुनःस्थापना जोड दिइयो। ‘पुनःस्थापना गर्दा पाँच जिल्लालाई मात्र समेटियो,’ अधिकारकर्मी गणेशले भने, ‘दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको मात्र तथ्यांक लिइयो र पुनःस्थापना गरियो।’ 

त्यतिबेला उक्त तथ्यांक लिँदा ३३ हजारको हाराहारीमा कमैया भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। तर त्योभन्दा पहिला विभिन्न संघसंस्था सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा १ लाख हाराहारीमा कमैया भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ।

‘मालिकले कमैया हुन् भनेर भनेका व्यक्तिको मात्र कमैयामा नाम समावेश भयो। कतिपय मालिकले जग्गा दिनुपर्ने डरले आफूले कमैया राखेको भनेर खुलाएनन्,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लाका कमैया छुटे।’

त्यतिबेला वास्तविक कमैयाको तथ्यांक नआउनुमा मालिकले कमैया हो भनेर सिफारिस गरिदिनुपथ्र्यो, कतिपयलाई सिफारिस गरिदिएन। त्यसैले धेरै कमैया छुटेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले धेरै कमैयाको हातमा परिचयपत्र छ, जग्गा छैन,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई नदीको छेउ, पोखरीको छेउमा जग्गा दिइएको छ।’ 

धेरै कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवा भूमि र परिचयपत्रविहीन छ। त्यस्ता पिँधमा परेका समुदायलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले पुनःस्थापना गर्न नीति बनाएअनुसार, भूमि र सीप दिई उक्त समुदायलाई उकास्न ध्यान दिनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी गणेश भन्छन्, ‘पुनःस्थापनाको आशामा बसेका यी समुदायलाई सरकार भएको महसुस छिट्टै गराइयोस्।’