काठमाडौं फागुन १५ : माओवादी सशस्त्र संघर्ष र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा जहानीयाँ राजसंस्थाको अन्त्यपछि नेपालका दलित समुदाय पनि नीति निर्माण तहमा पुग्ने ढोका खुल्यो। ०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट एकैपटक ५१ जना दलित सांसद संसद भवनभित्र देखिए। त्यो भनेको कुल सांसद (६०१)को ८.४८ प्रतिशत हो । ०६४ को निर्वाचनले संविधान बनाउन नसकेपछि ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । 

परिवर्तित व्यवस्था र सोही व्यवस्थाअनुसार भएको निर्वाचनले पिँधमा परेका समुदायलाई क्रमशः माथि ल्याउन पहल गर्नुपर्ने हो । तर, ०७० को चुनावबाट ६०१ मध्ये ४१ (६.८२ प्रतिशत) जनामात्रै दलित सांसद चुनिए । त्यो भनेको ०६४ को भन्दा १.६६ प्रतिशत कम हो । 

०७२ मा संविधान जारी भयो । संविधानले पीँधमा परेका समुदायलाई पनि नीति निर्माणको तहमा पु¥याउन समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई संस्थागत ग¥यो । तर, लगत्तै भएका दुई निर्वाचनले संसदमा दलितको सहभागिता खुम्चिँदै गएको देखाउँछ । ०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचनबाट १९ जना दलित सांसद चुनिए । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट कुल १६ जना दलित संघीय सांसद चुनिए ।  

माथिको तथ्यांकहरु हेर्दा दलित अधिकार र समानुपातिक समावेशिताको बहस क्रमशः बढ्दै जाँदा नीति निर्माण तहमा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खुम्चँदै गएको देखाउँछ । पीँधमा परेका समुदायलाई पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा ल्याउने एजेन्डा बोकेर स्थापित भएका राजनीतिक दलहरु आफ्नो एजेन्डामा समयक्रमअनुसार स्खलित हुँदै गएपछि उनीहरुका नीति र सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यहरुले पुष्टि गर्छ । 

संविधानको धारा ४० (१) ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ (१) मा ‘आर्थिक सामाजिक वा शौगिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दपलत, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग,अल्पसंख्यक,सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक उत्पीडत वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपिन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यही संविधानअनुसार सम्पन्न भएको दुई निर्वाचनमा उल्लिखित कानुन कार्यान्वयन नहुँदा व्यवस्थापिका र कार्यापालिकामा दलितको प्रतिनिधित्व थप दयनीय बन्दै गएको छ । 

राज्यको उच्च तहमा हालीमुहाली गर्दै आएका कथित उपल्लो वर्गका व्यक्तिहरु पछिल्लो समय संसदमा दलितको उपस्थिति घट्दै जानुमा चुनावी प्रणालीलाई दोष दिन्छन् । दलितहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न नहुँदा चुनाव जित्ने अवस्था नरहेको कारण संसदमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व कम हुँदै गएको भन्ने सुनिन्छ । तर, यो वास्तविक सत्य होइन । यी कथनहरु राजनीतिक नेतृत्वको बहानबाजी र उम्किने प्रपञ्च मात्रै हो भनेर पुष्टि हुने आधारहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । 

०७४ मा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्ने उद्धेश्यका साथ चुनावी तालमेल गरेका थिए । दुई ठूला कम्युनिस्टहरु मिलेकै कारण उनीहरुले झन्डै बहुमतको जनादेश पाए । त्यतिबेला तालमेल गरेका दलहरुले चाहेका भए प्रशस्त संख्यामा दलित समुदायका व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउन सक्थे । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेकै बेला सम्पन्न निर्वाचनबाट त्यसअघिको भन्दा कम संख्यामा दलित सांसदहरु संसदमा देखिए । यसरी हेर्दा ठूला भनिएका पार्टी र तिनका नेताहरुामा आफूमाथि प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि मात्रै एकाध जना दलितलाई उम्मेदवार उठाएको प्रष्ट हुन्छ ।  

तीन महिना अघि सम्पन्न चुनावले पनि त्यस्तै दृश्य देखायो । कुल २ करोड ९१ लाख जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित छन् । यस अनुसार संसदमा न्यूनतम ३८ जना सांसद दलित समुदायका हुनुपर्ने हो । पाँच दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा त्यो सम्भव पनि हुन सक्थ्यो । तर ठूलो र पुरानो भनिएको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलित उम्मेदवार शून्य थियो । दलितकै नाम लिएर राजनीति गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले दलित समुदायलाई त्यति प्राथमिकता दिएको पाइएन । 

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणाअघि पनि न्यून संख्यामा दलित समुदायको उपस्थिती संसद र सरकारमा थियो । ०३१ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बनेका थिए ।  ०४१ सालसम्म आयपुग्दा उनी चार पटकसम्म राज्यमन्त्री बने ।  दलितलाई राज्यमन्त्रीमै सिमित राख्ने प्रवृत्ति ०६३ सालसम्मै कायम रह्यो । ०६३ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा भने दलित समुदायका दुई जना मन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए ।  

संविधानले दलितको उपस्थिती सुनिश्चित गरेपनि कार्यान्वयनका लागि दलहरुको उदासिनताले देशबाट अझैपनि मुलुकमा जातिय विभेद र छुवाछुत व्याप्त छन् । शुक्रबार (फागुन १२ गते)जागरण मिडिया सेन्टरमा ‘संसद र सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व’ सम्बन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै जागरण मिडिया सेन्टरका कोषाध्यक्ष शुसिल दर्नालले  ००७ सालअघि नीति नै बनाएर दलितलाई  राज्यको शासनप्रणाीमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइएको तर, अहिले कानुन भएर पनि नियोजित रुपमा दलितलाई समावेश नगराइएको बताए । ‘हाल संसदमा कायम रहेको २७५ सदस्यमध्ये १४ प्रतिशतका आधारमा ३८ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो,  तर दलित  समुदायबाट १६ निर्वाचित छन् । जुन दलितको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल संख्यामा करिब ४१ प्रतिशत कम हो,’ उनले भने । 

यस अवस्थाले संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भएको दर्नाल बताउँछन्।  ‘अहिलेपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रैथानेकै हातमा कब्जा छ । यो स्थिति आफैंमा सविधानविरुद्ध देखिन्छ,’उनले भने । यसको विषयमा आमसञ्चारमाध्यमले बोल्नुपर्ने दर्नालको भनाई छ । 

त्यस्तै, मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक भीम बिकले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचनमा दलितका नाम जोडिएर चर्चा आउने भएपनि अन्तिम चरण पाखा लगाउने गरिएको बताए । ‘दलित समुदायका अगुवाहरुले प्रभावकारी मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी पाउनबाट बञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरा संकेत हो,’ उनले भने, ‘दलितसमुदायले प्रतिकार नगर्दा झनै कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।’