तीस बुंदे वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै कानुन व्यवशायी महिला सम्मेलन सम्पन्न
वीरगञ्ज, फागुन १३ : कानुन व्यवसायी महिलाहरुको ३० औं राष्ट्रिय सम्मेलन तीस बुंदे वीरगञ्ज घोषणापत्र २०७९ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
मधेश प्रदेशस्थित पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा शुक्रबारदेखि सुरू भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कानुन व्यवसायी महिलाको पेशागत हकहित, दक्षता तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने माग गरेकाे छ।
घोषणापत्रमा कानुन व्यवसायी महिलासहित सम्पूर्ण लैंगिक विषयहरुलाई यथोचित सम्बोधन गर्न लैंगिक तथा पेशागत सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने,कानुन व्यवसायमा महिलाको प्रवेश र स्थायित्वको सम्भावना एवं दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएकाे छ।
यस्तै, कानुन व्यवसायी महिलालाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेुपर्ने, कानून व्यवसायी महिलाहरुको पेशा प्रवेश तथा पेशामा स्थायीत्वको सम्बन्ध रहेका चुनौतीको आधारभूत सर्वेक्षण गरी सो प्रतिवेदनले औल्याएका स्थितीको आधारमा बारले तयार गर्नुपर्ने रहेको छ ।
घोषणापत्रमा पेशागत क्षमतालगायत विशिष्टिकृत विषयहरुमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न बारले सबै बार एकाइहरुलाई लक्षित गरी नवोदित कानुन व्यवसायीहरुलाई आधारभूत तालिम र सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई निरन्तर पुनर्ताजगी तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
कानून व्यवसायी महिलालाई पेशामा प्रवेश र स्थायित्वका साथै सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्न आवश्यक पुर्वाधारसहितको वृद्दी विकासको कार्ययोजना र कार्यान्वयन संयन्त्र समेत निर्माण गर्ने आवश्यक पहल गर्नुपर्ने रहेको छ ।
कानुन व्यवसायको शुद्धीकरण लागि कानुन शिक्षण संस्था, कानून व्यवसायी परिषद, अदालतलगायतका सरोकारवाला निकायहरु समेतसँग बारले संस्थागत समन्वय तथा सहकार्य गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने रहेको छ ।
कानुन व्यवसायी महिलाहरुको पेशागत उत्कृष्टताको लागि बारेले तय गर्ने सम्पूर्ण तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण लगायतमा लैंगिक एवम् अन्तसमूहगत समावेशीतासहितको समानताको सिद्धान्तको आधारमा प्रशिक्षक, सहजकतां तथा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा विषयगत विज्ञताको आधारमा रोप्टर बनाई कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेपर्ने रहेको छ ।
घोषणापत्रमा बलात्कारलगायतका महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधका घटनाहरुको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।
स्वेच्छिक कानूनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि आवश्यक संयन्त्र, संरचना निर्माण गर्दा लैंगिक संवेदनशिलतालाई समेत विशेष ध्यान दिन सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
महिलाको वैवाहिक स्थितीलाई आधार बनाइ नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धमा संविधान, कानुन र व्यवहारमा भएका विभेदहरुको अन्त्यका लागि घोषणापत्रमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
