लघुवित्तले ७ लाखसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने, अरू बैंकका ऋणी भए त्याे पनि नपाइने

काठमाडौं, फागुन ११ : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

ऋणीसँग चर्को ब्याज असुलेको, ब्याज उठाउने नाममा यतना दिएको, आतंकित बनाएको भन्दै लघुवित्त खारेजीसम्मको माग भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गर्दै थप कसिलो बनाएर ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले खासगरी लाभांश वितरण र कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ। जसअनुसार अबदेखि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो।

त्यसैगरी वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरे त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नलिएको बारेमा ऋणीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिन पनि निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने नियम लागु गर्दै २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूमा नयाँ कर्मचारीलाई दुई वर्षभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै सेवा प्रवेश गरेको एक महिनाभित्रै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।