बाँकेमा सरकारी वन अतिक्रमण गरी बनाइएका ५५ घर हटाइए

नेपालगञ्ज, फागुन ११ : बाँकेमा सरकारी वन अतिक्रमण गरी बनाइएका ५५ घर संरचना भत्काइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको झगडिया गाउँ नजिक रहेको हुलाकी सडकको छेउमा रहेका घरटहरा भत्काएको सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार १० दिने सूचना जारी गरेर ती घर टहरा भत्काएको उल्लेख गर्दै उनले राप्ती नदीपूर्व पर्ने हुलाकी सडक छेउको धेरैजसो सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जानकारी दिए। 

जिल्लाको कोहलपुर सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतको कोहलपुर–८ स्थित शीतलछायाँ सामुदायिक वन, कोहलपुर–७ स्थित आस्था सामुदायिक वन, कोहलपुरको विन्ध्यावासिनी सामुदायिक वन, बागेश्वरी सामुदायिक वन, ज्योति सामुदायिक वन र वैजनाथ गाउँपालिकाको खैरेनी सामुदायिक वन, प्रगतिशील सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरी २० घर टहरा निर्माण भएको थियो  । सो अतिक्रमण विसं २०५८ देखिको भएको बताइएको छ। 

सिक्टा सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४ स्थित रामजानकी, बागेश्वरी, लामिडाँडा, गाइलेख, सुनधारा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सो अतिक्रमण हटाइएको र पुनः बसेकाले हटाइएको छ। त्यहाँ अतिक्रमण भएको वन करिब ४२ हेक्टर रहेको छ । 

नरैनापुर सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ का किसान, झरनिका, गाजी, शान्ति, समिर, सदावहारलगायतका सामुदायिक वनको करिब एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलको वन अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । नेपालगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डुडुवास्थित हजरत, झोरा, वभनपूर्वा सामुदायिक वनको करिब ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको बताइएको छ। 

राप्ती सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत समयभवानी, सुनखोली, सिध्देश्वरी, कर्णेराज, राप्तीपीडित, भगवती, कुशुमिया, सिद्धबाबालगायतका सामुदायिक वनको करिब एक सय ९० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ। 

शम्शेरगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत हरियाली, जनकल्याण, हरलाफाटा, सिद्धसाई कुमारी, दुर्गा भवानी, जनमुखी, कोटहीदेवी, मधु सामुदायिक वनको करिब ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । 

वर्षौंदेखि अतिक्रमण भए पनि स्थानीयस्तरमा राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘हामी अतिक्रमण हटाउन लागिपरेका छौँ, तर राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ,’ सहायक वन अधिकृत खडकाले भने। केहीले अतिक्रमण गरेर घर निर्माण गरेर बसेका छन भने केहीले जग्गा मात्रै ओगटेर बसेको बताइएको छ।