आरोपितलाई निर्वाचनकै बेला कस्ने कानुनको गृहकार्य 

काठमाडौं, फागुन ४ : अहिले निर्वाचन लड्न निर्धारित मापदण्डबारे स्वघोषणा गरे पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा कतिपय अभियुक्तको प्रवेशले यतिबेला निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। 

फौजदारी कसुरमा मुछिएका व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्ने, सांसद हुने अनि मन्त्रीसम्म बन्ने बेथिति छ। आइन्दा निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। फौजदारी आरोपमा मुछिएका व्यक्तिले उम्मेदवार नै हुन नपाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारीमा आयोग जुटेको हाे।

यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोगले कानुन मन्त्रालय र महान्यायाविधक्ताको कार्यालयसँग पनि कानुनको ‘ड्राफ्ट’का लागि अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाएको छ। नयाँ कानुन बनेपछि सांसदमा प्रश्न उठ्न नदिन निर्वाचनका बेला नै उम्मेदवारीमा कस्ने गरी कानुन ल्याउन गृहकार्य सुरु भएको हो।

कानुन बनेपछि कुनै दल या स्वतन्त्र उम्मेदवार आरोपित या अभियुक्त भएनभएको निर्वाचनकै बेला पत्ता लाग्नेछ। कानुनमै व्यवस्था गरेर पुलिस रिपोर्ट सहितको मनोनयन अनिवार्य हुने गरी कानुन बनाउने तयारी आयोगको छ।

‘उम्मेदवारीमा फियरनेस कायम गर्न आयोगले अनौपचारिक छलफल थालेको छ। प्रारम्भिक गृहकार्यको सुरुवात हो, परिपक्व अझै भइसकेको छैन,’ महान्यायाधविक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ताले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘यस विषयमा कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता विभागसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भइरहेको छ, अझै समय लाग्छ।’   

मौजुदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले जुनसुकै अभियोग लागेका वा लाग्न सक्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छुट दिएको छ। यही कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार भई जितेर आउने क्रम बढ्दो छ।

कानुनमै व्यवस्था गरेर पुलिस रिपोर्टसहितको मनोनयन अनिवार्य हुने प्रावधान राखिए निर्वाचन स्वच्छ भई संसदको समेत गरिमा बढ्ने ठम्याइ आयोगको छ। नयाँ कानुन बनेपछि उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको विगत कस्तो छ भनेर प्रहरी विवरणबाट जनकारी प्राप्त हुने छ।

निर्वाचनका बेलै उम्मेदवारको विश्वसनीयता र आधिकारिकता हुँदा भविष्यमा राज्यले उप निर्वाचनको झञ्झट र रव्यभार समेत बेहोर्नुपर्दैन। 

सुरुमै कडाइ नहुँदा निर्वाचनमा विजयी भएर संसद प्रवेश गरेका उम्मेदवार निलम्वित हुँदा नराम्रो म्यासेज दिने मा नभै मुद्दा ठहर भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र समेत रिक्त हुने अवस्था छ।

यस्तो परिस्थितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संसदबाट नयाँ कानुन बनेपछि अब भने यस्तो विकृतिको मुहान थुनिनेछ।