संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ : समिति
काठमाडाैं, फागुन ३ : संसदीय समितिले शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी हुने सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयमा बेवास्ता गरेको भनी रोष प्रकट गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले कार्यान्वयनमा बेवास्तामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
समितिले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई ५२ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्देशन दिएकामा आठ वटा मात्र पूरा कार्यान्वयन भएको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । त्यसमध्ये १४ आंशिक कार्यान्वयन भएको तथा ३० वटा भने कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'समितिले विगतदेखि नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी तथा जवाफ अधिकांशरूपमा प्राप्त नभएको देखिन्छ ।' समितिबाटै पनि केही निर्णय अमूर्त र अस्पष्ट भएका कारण कार्यान्वयनमा नगएको उल्लेख छ ।
बैठकमा समिति सदस्य वामदेव गौतमले सबैले प्राप्त जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरिएन र सुशासन कायम हुन सकेन भने मुलुक अझ अप्ठेरोमा जान सक्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, 'शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न सकेनाैं भने मुलुकले अझ अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, देशको राजनीति अझै पनि उपियाँ फड्केको जस्तो फड्किरहेको छ ।' केही दिनअघि राजधानीको गोङ्गबुमा भएको लुटपाटको घटनाले अस्थिरताको सङ्केत गरेको बताउँदै पूर्वगृहमन्त्री गौतमले विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुन नसकेमा मुलुक आर्थिक अराजकताको भूमरीतर्फ जान सक्नेतर्फ समयमै ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए।
समितिका सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले समितिको निर्णय र निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयबाटै बेवास्ता गरिनु युक्तिसङ्गत नभएको बताए। सदस्य कमलादेवी पन्तले संसद् र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउन दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे।
उनले भने, 'आफूलाई जन्माएको संसद्सँग सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ, पछिल्लो समय मुलुक, जनता, विकास र समृद्धिका विषयमा बहस छलफल हुनुपर्नेमा केवल राजनीतिप्रति मात्र चर्चा भइरहेको छ, यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ?'
समिति सदस्य विमला घिमिरेले कागजका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले कृषि उत्पादन र कृषकको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने बताउँदै कृषि अनुदानको ठूलो अंश काठमाडौँ उपत्यकामा नै बाँडिने गरेको घटना सुनाए।
सदस्यहरू भुवन सुनार, सिंहबहादुर विश्वकर्मा र तिलबहादुर विश्वकर्माले गोङ्गबुको घटनाले शान्ति सुव्यवस्था तथा सडकमा दूध तरकारी पोखिएका घटनाले मुलुकमा सुशासनको खल्लो चित्र प्रस्तुत गरेको धारणा राखे।
