स्थानीय उद्यम परितन्त्र सबलीकरण गर्न दायित्वको सुशासन संवाद सम्पन्न

काठमाडौं, फागुन ३ : सामाजिक संस्था दायित्वले नेपालमा स्थानीय उद्यम परितन्त्र सबलीकरण गर्ने विषयमा सुशासन संवाद सम्पन्न गरेको छ।

स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम (एसएनजिपी) अन्तर्गत गरेको ‘स्थानीय आर्थिक विकासमा नगरपालिकाकाे संलग्नताका लागि स्कोपिङ अध्ययनमा आधारित रहेर गरिएको संवादमा निजी, सार्वजनिक र सामाजिक क्षेत्रका ६० जनाभन्दा बढी सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो।

उद्यमशील परितन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्न, सामूहिक कार्यहरूलाई प्रेरित गर्न र भविष्यमा चालिनुपर्ने कदमहरुबारे छलफलका लागि कार्यक्रममा अध्ययनमा सात प्रदेशका सातवटा एसएनजिपी साझेदार नगरपालिका (दमक, मिथिला, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर) समावेश थिए। 

सुशासन संवाद कार्यक्रममा दायित्वका वरिष्ठ उद्यमशीलता विशेषज्ञले सातवटै प्रदेशका सातै साझेदार नगरपालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता विकासका प्रचुर सम्भावना र चुनौतीलाई उजागर  गर्दै स्कोपिङ अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेका थिए। 

सरकार, स्थानीय उद्यमी र शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, लुम्बिनी प्रदेश, नवलपरासीस्थित सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्याल, भण्डारी व्यावसायिक कागती उद्योग पाल्पाका सञ्चालक, गोमा भण्डारी र किङ्स कलेज, काठमाडौंका अध्यक्ष नरोत्तम अर्याल रहेको प्यानलले स्थानीय उद्यमी, सरकारी र निजी क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका चुनौतिहरूबारे छलफल गर्दै स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिन सबल उद्यम परितन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

संवादमा नेपालमा विद्यमान नीतिगत खाडलहरूसँग सम्बन्धित समस्या र चुनौतीहरु, बजार, शैक्षिकक्षेत्र र सरकारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता, सार्वजनिक, निजी र नागरिक समाज बिचको समन्वय, इनपुट र प्रक्रियामा आधारित नीति र कार्यक्रमको सट्टा आउटपुटमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने र नेपाली उत्पादन तथा सेवाको कुशल बजारीकरण र प्रवर्द्धनमा ध्यानदिनु पर्ने जस्ता विषयहरु उपर छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय डा. रामकुमार फुयाँलले स्कोपिङ अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि नीतिगत हस्तक्षेपका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए। ‘यस अध्ययनले नेपालमा उद्यम परितन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने रोचक निष्कर्ष र सिफारिसहरू समेटेकोले आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्दा यो एउटा राम्रो स्रोत हुन सक्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, फाउन्डेसनका नेपाल गभर्नेन्स निर्देशक श्विष्णु अधिकारीले भने, ‘नेपालको स्थानीय आर्थिक विकासमा हाल देखिएका वर्तमान चुनौतीहरूलाई सार्वजनिक, निजी र नागरिक समाज क्षेत्रको निकट समन्वय र सहकार्यमा कुशलतापूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ।’

दायित्वको उद्यमशील नेपाल बनाउने परिकल्पना र त्यसका लागि गरिएका प्रयासहरुको जानकारी दिँदै दायित्वका कार्यकारी निर्देशक सुसित ढकालले भने, ‘देशको आर्थिक विकासलाई टेवा दिन हामीले स्थानीय तहबाटै उद्यम परितन्त्रलाई सुदृढ पार्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । उद्यम परितन्त्र सबलीकरणका प्रशस्त सम्भावनाहरू हामीले यस स्कोपिङ अध्ययनबाट थाह पाईसकेकाछौं । तर समयमै उचित परिणाममुखी कदम चालिएन भने हाम्रो देश अपरिहार्य आर्थिक संकटको साक्षी हुन बाध्य हुनेछ।’

दायित्वले स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गरेको  ‘स्थानीय आर्थिक विकासमा नगरपालिका संलग्नताको स्कोपिङ स्टडी’को अन्तिम प्रतिवेदनमा यस सुशासन संवादको मुख्य बुँदाहरुलाई समेटेर सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।

स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अष्ट्रेलियन सरकार, वैदेशिक मामिला तथा व्यापार विभागको सहयोग र द एसिया फाउण्डेसन नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। दायित्व एक गैरनाफामुखी, गैरसरकारी नेपाली संस्था हो, जसले उद्यमशील नेपालको परिकल्पना गर्दछ, जहाँ हरेक व्यक्तिसँग समृद्ध भविष्यको अवसर हुनेछ।

सन् २०१३ देखि दायित्वले नेपाल सरकारको साझेदारीमा ३० देशबाट प्रशिक्षित १७० नेपाली युवाहरुद्वारा ७४ सरकारी संस्थाहरु र २५ सांसदहरुसँग संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा नीति अनुसन्धान सहिोग पुर्याएको छ। साथै, दायित्वले नेपालको तीनवटा प्रदेशका ८५ वटा वृद्धिमुखी ग्रामीण उद्यमहरु (४५ महिलाद्वारा सञ्चालित) लाई द्रुतीकरण गरेको छ, जसको कारण उद्यमीहरुलाई व्यापारमा नवप्रवर्तन ल्याउने, कम ब्याजदरमा ॠण पाउने र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएको छ।