गृह मन्त्रालय नपाएको झोंकमा सरकारबाट फिर्ता हुन लागेको रास्वपा किन रोकियो ?

काठमाडौं, माघ १९ :  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि गृह मन्त्रालयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । 

महिनादिन नबित्दै गृहमन्त्रीकाे हैसियत गुमाएका लामिछाने पुनः शक्तिमा पुग्न बालुवाटार र बालकोट ओहोरदोहोर गर्दै आएका थिए । तत्कालका लागि गैरसांसदको हैसियतले गृहमन्त्री बन्ने र चितवन २ मा पुनः निर्वाचन जित्दै सांसदको हैसियतमा पुनरागमन गर्ने रविको योजना सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्छन् । 

बालकोटबाट पूराकापूरा समर्थन पाएपनि बालुवाटार उदासिन भईदिँदा पावरमा पुग्ने उनको योजना पूरा हुन सकेको छैन । बालुवाटारले शक्तिशाली बालकोटको कुरा नसुन्दा पनि रविको योजनाले मूर्तरुप पाउन सकेन । पटकपटक आफै बालुवाटार पुगेर कुरा राख्दा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ र राहदानीसम्बन्धी मुद्दाको बारेमा प्रश्न उठाए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रले पनि रविको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहबारे कुनैपनि कदम नचाल्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री संलग्न पार्टीले औपचारिक रुपमै रविलाई तत्काल गृहमन्त्रालय नफर्काउने निर्णय गरेपछि बालकोट पनि हच्कियो । 

लगातारको छलफल र हारगुहारपछि पनि आफूले गृहमन्त्रालय नपाउने देखेपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले बिहीबार आफू अभिमन्यू नभएको चेतावनी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे । उनले अब आफ्नो मौन अवधि सकिएको समेत भने । लगत्तै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाए । 

रास्वपाले अकास्मात बैठक बोलाएपछि प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरुमा हलचल पैदा भयो । बैठकअघि लामिछाने आफैले पनि सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरुलाई फोन गरी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न लागेको सूचना दिए ।

आजै बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रचण्डले रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरेका थिए। नेताहरुलाई ब्रिफिङको क्रममा उनले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको बताएका थिए । 

सामाजिक सञ्जालभरि आज रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको संकेतसहितका टिप्पणीहरु सुनिएका थियो । तर, अन्तिममा रास्वपाले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गर्यो । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई गृहमन्त्रालय बारे निर्णय गर्न दुई दिनको समय दियो ।

रास्वपाले यो निर्णय गर्नुपछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण बैठकमा सहभागीहरुको धारणा । लामिछानेले रिसको झोंकमा सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्न बैठक बोलाए पनि बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले तत्काल बाहिरिन नहुने धारणा राखेका थिए। सरकारबाट तत्काल हटे कमजोरी र कच्चf व्यवहार हुन्छ भन्ने सुझाव अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले दिएका थिए । 

दोस्रो, सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको फोन । लामिछानेलाई सबैभन्दा पहिलो फोन एमाले अध्यक्ष समेत रहेका संयन्त्रका संयोजक ओलीको आएको थियो । उनले सहमतिका आधारमा रास्वपाले नै गृहमन्त्री पाउने र आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको भन्दै दुई दिनको समय मागे । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई फोन गरी सरकार छाड्दा राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि रविलाई टेलिफोन गरी सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय तत्काल नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

यी टेलिफोनबारे लामिछानेले पार्टीको बैठकमा सुनाएपछि नेताहरुले पार्टीले पर्ख र हेरको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सुझावअनुसार नै रास्वपाले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको हो । तर, गृहमन्त्री भने कुनैपनि हालतमा नछाड्ने अडान कायमै राखेको छ।