पुराना मुद्दा फर्छ्योटमा सर्वोच्च असफल, चाप बढेको बढ्यै 

काठमाडौं, माघ ४ : सर्वोच्च अदालतले गत पुस मसान्तसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले ६ महिनाको अवधिमा मुद्दाको चाप झन्डै तीन हजारको संख्यामा बढेको देखाएको छ। 

मुद्दाको चाप बढेसँगै सर्वोच्चले शीघ्र न्याय सम्पादनका लागि तय गरेको रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाका लक्ष्य विफल भएका छन्। मुद्दाको चाप अस्वाभाविक गतिमा बढेपछि रणनीतिक योजना र कार्यनीतिको लक्ष्य जोखिममा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २० गतेदेखि सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दाहरूलाई शीघ्र टुंगोमा पु¥याउन भन्दै ‘पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना-२०७९’ लागु गरेको थियो। यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार पनि आधा दिनको कार्यालय समय बढाएर बेलुका ५ बजेसम्म लागु भयो। 

प्रतिदिन प्रत्येक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्ने ‘टार्गेट’समेत सर्वोच्चले लिएको थियो। तर यसबीचमा मुद्दाको चाप घटाउन ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेन।

लक्ष्य प्रगतिको, परिणाम अधोगतिमा

पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि शीघ्र मुद्दा फर्छ्योट हुने विश्वास गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा २०७९ सालको वैशाख ३० सम्म पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ४ हजार ८१९ थान थिए। दुई वर्ष नाघेका १७ हजार ६ सय १२ थान मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी थिए।

उक्त मितिसम्म नयाँ–पुराना मुद्दा गरी २७ हजार ७०० थान टुंगो लाग्न बाँकी थिए। ६ महिनाको अवधिमा मुद्दाको चाप घट्नुको सट्टा झन् उकालो लागेको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७९ पुस मसान्तसम्मको रेकर्डले सर्वोच्चमा २९ हजार ५२५ थान मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी छ। 

दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ६ महिनाको अवधिमा २ हजार ८०० छिनिएको छ। पाँच वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा १ हजार १८२ थान टुंगो लागेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन ३६ थान विचाराधीन छन् भने अन्य रिट ४ हजार ९३१ थान किनारा लाग्न बाँकी छन्।

संवैधानिक विवादका रिट २४४ थान थाती छन्। थुनामा रहेका व्यक्ति (थुनुवा) सम्बन्धी मुद्दाको संख्या १ हजार ६३८ पुगेको छ। 

न कार्ययोजना कार्यान्वयन न मुद्दाको अवस्था शून्य 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा कम गर्न सर्वोच्चले कार्ययोजना बनाएर अभियान पनि थालेको थियो।

गत साउन १ देखि लागु भएको कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य नै पाँच वर्ष पुराना मुद्दा दुई वर्षभित्रै शून्यमा झार्ने रहेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार परिणाम हात लाग्न सकेको देखिँदैन।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पहिलो लक्ष्य पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार मसान्तसम्मा दुई वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्योट गर्ने भन्ने थियो। तर त्यो लक्ष्य योजनामै सीमित हुन पुगेको छ।

यतिबेला अझै दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार ८५ को संख्यामा छन्। पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा मात्रै ४ हजार ५६५ थान छन्। कतिपय मुद्दा निश्चित समयभित्र टुंगो नलाग्दा औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था रहन्छ।

लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भनेर पाँच वर्ष पुराना मुद्दा फर्छ्योटका लागि दैनिक चारवटा छुट्टै इजलास गठन र शुक्रबार ५ बजेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो। 

न्यायाधीश अभाव कतिन्जेल? 

विगतमा कोभिडको त्रासदीका कारण न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुगेको थियो। अहिले भने सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त भएका कारण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा धक्का लागेको छ।

न्यायाधीश अभावले न्यायमै बाधा अड्चन उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ। संविधानतः प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको व्यवस्था रहे पनि अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १६ न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन्।

नयाँ निर्वाचनपछि न्याय परिषद्को पदेन सदस्य रहने कानुन तथा न्यायमन्त्रीको अभावका कारण न्याय परिषद बैठक बस्न सकेको थिएन। मंगलबार नै नयाँ कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ध्रुवबहादुर प्रधान आएपछि बल्ल न्याय परिषदले पूर्णता पाएको छ।

कानुनमन्त्री प्रधानले शपथ लिई कार्यभार सम्हालेर परिषद् बैठक बस्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। बैठक चाँडै बसिहाले पनि सर्वोच्चका लागि तत्कालै योग्य न्यायाधीश छान्न भने सहज देखिँदैन।