‘सुकुमबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरले जटिल बनायो’

काठमाडौं, पुस १८ : राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले व्यवस्थित रूपमा प्रक्रिया अघि बढाए सुकुमबासी समस्या सजिलै समाधान हुने अवस्था रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई जटिलतातर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ। 

काठमाडौंमा साेमबार आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा भूमि आयोग काठमाडौंका पदाधिकारीहरूले संघीय सरकारले गठन भई भूमि आयोग सुकुमबासी समस्या समाधानको प्रक्रियामा अघि बढाइसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरले त्यसलाई किन जटिल बनायो भनेर बुझ्न नसकिएको बताए।

आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले भने, ‘लगत संकलन, छानबिनलगायत काम गर्न भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रक्रियाविपरीत बलजफ्तीको बाटोमा किन अघि बढ्यो बुझ्न सकिएको छैन।’ महानगरले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए अहिलेसम्ममा वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान भई समस्या समाधानसम्म पुगिसक्ने दाबी प्रजापतिले गरे। ‘काठमाडौं महानगरले भनेजस्तै हामीले पनि सुकुमबासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने नै भनेका हौं तर प्रक्रियागत ढंगबाट व्यवस्थित रूपमा हटाउने हो, बल प्रयोग गरेर होइन,’ प्रजापतिले भने। 

भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले आफूहरू समितिमा आएसँगै काम थालेको तर निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेको अवस्थामा सबै काम रोक्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताइन्। आचारसंहिताको अवधि सकिएकाले आफूहरु सक्रिय रुपमा अघि बढेको र यस क्रममा सुकुमबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न काठमाडौं जिल्लाका ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि खतिवडाले दिइन्। सम्झौता भइनसकेका अन्य नगरपालिकामा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइइएको उनले बताइन्।

भूमिहीन सुकुमबसीका लागि यत्रो कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरमा मात्र डोजर लिएर गएर अस्तव्यस्त बनाउनुपर्ने अवस्था गलत रहेको खतिवडाले बताइन्। ‘कार्यविधिमा टेकेर अगाडि बढ्दा यो समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्। 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानबिनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ। सो सम्झौताअनुसार स्थानीय सरकारहरूले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानबिन, प्रमाणीकरणलगायत काम गर्नेछन्। यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकी रहेको र उक्त नगरपालिकाहरुमा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ। 

त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य मोतीलाल लामाले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका लागि आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको दाबी गरे।सुकुम्वासी र जग्गा वितरणलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्री पनि देखिएको भन्दै सही सूचना मात्र सम्प्रेषण गरिदिन उनले आग्रह गरे। 

आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै समस्या समाधानमा जुट्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोग, काठमाडौं समितिले आग्रह गरेको छ। समितिका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठनपछि आजसम्ममा काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढी लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ। १३ लाख ५० हजार लगत संकलन भएकोमा ७ लाख बढी विवरणलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि दिइसकेको छ।