रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले किन दिएन अन्तरिम आदेश ?  

काठमाडौं, पुस २२ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्याायधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो 

रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएपनि मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । संवैधानिक इजलासले माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाईबाट मुद्दाको टुंगो लगाइने भएका कारण अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने बताएको छ । 

सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न उठेको छ । यसरी उठाइएको प्रश्नहरुको छिटोछरितो रुपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाई गर्न निरुपण गर्न मनासिव हुने देखियो । अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन।’

सर्वोच्चको निर्णयले रविको सांसद र गृहमन्त्री पद तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ । माघ ११ गते हुने पूर्ण सुनुवाईले उनको राजनीतिक भविष्यको निर्धारण गर्नेछ ।

सर्वोच्चले माघ ११ गतेसम्म दुबै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा  निर्वाचन आयोगबाटै मंसिर १३ मा भएको निर्णय सम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ दिनभित्र  झिकाउन आदेश भएको छ । 

लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्र र सो पत्रअनुसार भएका कामकारबाहीका सम्बन्धका फाइल पनि सात दिनभित्र झिकाउन आदेश गरिएको छ । सर्वोच्चले माघ ११ गते कुनैपनि पक्षको अनुरोधबाट मुद्दाको सुनुवाई स्थगित नहुने र यसबारेमा दुबै पक्षलाई जानकारी गराउन पनि आदेश गरेको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेसँगै रविको नागरिकताको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि केही सञ्चारमाध्यमहरुले रविले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता नलिएको र स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्दै सोही नागरिकताबाटै राहदानी निकालेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । 

सञ्चारमाध्यहरुमा रविको नागरिकतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसबारेमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उनले सांसलदको रुपमा सपथ लिने तयारी गरेपछि उनको नागरिकताबारे कानुनी प्रश्न उठाउँदै सांसदको रुपमा काम गर्न रोक्न सर्वोच्च अदालतमा युवराज पौडेल (सफल) र रविराज बसौलाले रिट दर्ता गराएका थिए। 

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको छलफलमा लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरुले कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन नहुने तर्क गरेका थिए । रविले अमेरिकी नागरिक बनेको कानुनी हक छाडेकाले स्वतः नेपाली नागरिक हुने तर्क पनि उनीहरुको थियो । 

रिटको पक्षमा रहेका अधिवक्ताहरुले भने रवि नेपाली नागरिक नै नहुने दाबी गरेका थिए । अमेरिकाबाट नातेदार भिसामा नेपाल आएका रवि नागरिकता पुनप्राप्तिको प्रकृयामा नगएको बरु स्वतः निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताको दुरुपयोग गरेका कारण उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको दाबी थियो । 

अधिवक्ताहरुले रविको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहिरहेको अवस्थामा उनी मन्त्री बन्न नहुने तर्क गरेका थिए । प्रहरी र सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले रविलाई गृहमन्त्रीबाट तत्काल निलम्बन गर्ने अन्तरिम आदेश जारी हुनपर्ने माग राखेका थिए।