त्रिविमा बेथिति : अनुसन्धान केन्द्रको बजेटमा बाहिरियाको राइँदाइँ

पृष्ठभूमि

हामीले उपभोग गर्ने कुनै पनि ब्रान्डेड सामानमा अनुसन्धान तथा विकास कर (अ.वि. कर) जोडिएको हुन्छ। हामी विदेशी प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्‍यौं भने पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका क्रममा अ.वि. कर लाग्ने नियमै छ।

त्यसैले आफैंले अनुसन्धान गरेर उत्पादन नगरी हुन्न भन्ने मनशायले नेपालमा विगत लामो समयदेखि अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ भनी कैयौं सभासम्मेलन, डेलिगेसनहरूमा हामी वैज्ञानिक समाजमा संलग्नहरूले आवाज उठाउँदै आएका छौं र नेपाल सरकारले पनि त्यसमा सहमति जनाएकै छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालको जेठो विश्वविद्यालय हो, जहाँ अनुसन्धानदेखि उत्पादनसम्मका कार्यहरू एउटै थलोमा गर्न सम्भव छ। त्यसैले मैले एउटा प्रस्ताव नै तयार पारेर निवर्तमान उपकुलपतिलाई बुझाएको थिएँ। उक्त प्रस्तावमा त्रिविलाई साइन्स इन्नोभेसन टेक्नोलोजी इन्टरप्रिनरसिप (एसआइटिई–साइट) पार्क बनाउने थियो।

साइट पार्कभित्र एउटा अत्याधुनिक उपकरणसहितको केन्द्रीय प्रयोगशाला पनि छ, जहाँ हरेक विधाका अनुसन्धाताहरूले आफ्ना स्याम्पलहरू परीक्षण गर्न सक्छन्। त्यसका लागि अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्तरोन्नति नै सजिलो विकल्प हो। हाल त्रिविअन्तर्गत यी अनुसन्धान केन्द्र छन्ः 

१. व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिसर्च सेन्टर फर अप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी–आरइसिएएसटी–रिकास्ट) 
२. आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन–सिइडिए–सेडा) 
३. नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सेन्टर फर नेपाल एसिया स्टडी–सिएनएएस–सिनास) 

४. शिक्षा विकास विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र(सेन्टर फर एजुकेसनल इनभेसन एण्ड डिपार्टमेन्ट (सिइआरआइडी) 

यी अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापनाको उद्देश्य त्रिविमा अध्यययन–अध्यापन हुने हरेक विधाहरूको अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नु थियो। सुरुआती समयमा १५० भन्दा बढी दरबन्दीसहित यी केन्द्रहरूमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने गरिन्थ्यो र राज्यलाई पनि निकै टेवा पुर्‍याएको थियो। मेरो विधाको व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानका केन्द्रले त गोबर ग्यास, किफायती चुल्हो, सस्तो घर बनाउने प्रविधि, सोलार आदि नेपालमा भित्र्याएकै हो, जुन प्रविधि अहिले पनि व्याप्त छन्।

सुरुआती समयमा त्रिविका (आंगिक क्याम्पसलगायत) विभागहरूमा अध्यापनको कार्य हुन्थ्यो र अनुसन्धान गर्न परेको खण्डमा अनुसन्धान केन्द्रमा काजमा आई काम पूरा गरी फर्कनुपर्थ्यो। अनुसन्धान प्रणालीको एकद्वार थियो। रिकास्ट त तत्कालीन सरकारको मन्त्रालय स्थापना हुनुअघि विज्ञान तथा प्रविधिका कामहरू हेर्ने केन्द्र (नेसनल काउन्सिल फर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी–एनसिएसटी) नै थियो।

जब हरेक विभागहरूमै आर्थिक तथा अनुसन्धानको व्यवस्था हुन थाल्यो, प्राध्यापकैपिच्छे प्रस्ताव लेख्ने र कोठाकोठामै प्रयोगशालाहरू बनाउने चलन आयो, जुन राम्रो पनि हो, किनभने आफ्नो परियोजनासँग सम्बन्धित सामग्री परियोजना नसकिउन्जेल त्यसरी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो सामग्री विभागमा रहन्छ। अहिले हरेक विभागलाई अनुसन्धान केन्द्रसरह कुनै पनि संघ, संस्था वा राष्ट्रसँग सम्झौता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जहाँ पहिला पढाउने र पाठ्यक्रमअन्तर्गतको प्रयोगशालाको मात्र कार्य हुन्थ्यो।

विभागहरूमा त्यसरी अनुसन्धानको विकास हुँदै गर्दा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक उपकरण वा अन्य सामग्रीसहितको केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास हुनु पर्थ्यो। त्रिविभित्रका सबै अनुसन्धानहरूलाई त्यही केन्द्र हुँदै उत्पादनमा जोड्न सक्नुुपर्थ्यो। विडम्बना हुन सकेन र उल्टो मर्ने अवस्थातिर उन्मुख छन्।
हाल यी केन्द्रहरूको अवस्था दयनीय छ। सेडामा एकजना मात्रै हुनुहुँदोरहेछ, जो कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। कर्मचारी र कामका हिसाबले रिकास्ट र सेरिड उस्तैउस्तै अवस्थामा मुस्किलले सास फेरिरहेका छन्। सिनासले विगत केही समयदेखि पदाधिकारीहरूको व्यवहारसँग असन्तुष्ट हुँदै आफैं सिड मनीको व्यवस्थापन गरी सानातिना अनुसन्धान गर्ने गरेको छ।

हाम्रो रिकास्टको कुरा गर्दा प्रकाशनका हिसाबले अनुसन्धाताहरूको व्यक्तिगत पहलबाट बाहिरी संस्थाहरूसँग सहकार्य अहिले पनि वार्षिक रूपमा ५० बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरीय प्रकाशनहरू भएका छन्, जहाँ नेपाल सरकार र त्रिविको नगण्य भूमिका छ।

पछिल्लो सुधार प्रयास र विभागीय हस्तक्षेप

हामी सबैको निरन्तर दबाबपछि नेपाल सरकारले मर्न लागेका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा आचमानीले पानी खुवाउने प्रयास गरेको थियो। गत वर्ष नेपाल सरकारकै बजेटमा अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि भनेर १० करोड विनियोजन गरिएको थियो। त्यो हिसाबले एउटा अनुसन्धान केन्द्रलाई २ करोड ५० लाख पर्न आउँथ्यो। तर विडम्बना अनुसन्धान केन्द्रलाई एक पैसा पनि दिइएन। ‘मर्न लागेको मान्छेलाई ल्याएको पानी आफैंले खाए र अरूलाई नै खुवाए।’

अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट प्रतिस्पर्धाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरे। उपयुक्त प्रस्ताव नभएको भन्दै अस्वीकार गरे। पैसा अन्य विभाग र क्याम्पसहरूमै बाँडियो। पहिलो वर्ष भएर पनि होला त्यति प्रस्तावनाहरू आएनन्। यो वर्ष हामीले अलि बढी मेहनत गरेर राम्रो अनुसन्धान टोली र राम्रा चार प्रस्ताव बनायौं र कार्यविधिबमोजिम पेस गर्‍यौं। पेस गरेको एक सातापछि १ करोडको एउटा प्रस्ताव मात्र हाल्न पाइन्छ, बाँकी फिर्ता लैजान दबाब दिइयो र अन्तिममा परिपत्र गरी २०७९ पुस २१ सम्म एउटा प्रस्ताव बनाएर हाल्न भनिएको थियो।

अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू पनि दोषी

यो अवस्था सिर्जना हुनुमा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरूको पनि दोष देखिन्छ। नेपाल सरकारले केन्द्रलाई तोकेर पठाएको बजेटमा यसरी केन्द्रबाहेकका सबै मिलेर लुछाचुँडी गर्दा अनुसन्धान केन्द्रहरू त्यस खेलबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ र शिक्षा मन्त्रालयसँग सोझै जानुपर्छ। विश्वविद्यालयका विभागीय प्रतिनिधिहरू र अनुसन्धान कन्द्रसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैठकले आफूहरू नअघाई केन्द्रलाई पैसा दिँदैनन्। यो सामान्य कुरा हो।

अनुसन्धान केन्द्र मार्ने अर्को षड्यन्त्र

अहिले अनुसन्धान केन्द्रमा उदीयमान वैज्ञानिकहरू आउने वातावरण छैन, छेकिएको छ र भएकालाई पनि फर्कन बाध्य बनाइँदैछ। विभागमा कार्यरत कुनै पनि कनिष्ठ प्राध्यापकले इमर्जिङ फेकल्टी रिसर्च ग्रान्ट (इएफआरजी) मा प्रस्ताव हाल्न पाउँछन् भने त्यही हैसियतको अनुसन्धान केन्द्रको प्राध्यापकले हाल्न पाउँदैनन्। अर्कातर्फ त्यही कार्यविधिमा चलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हाल्न पाइन्छ र काम गरिरहिएको छ।

यो नीतिले अनुसन्धान केन्द्रमा उदीयमान वैज्ञानिक बस्न सक्दैनन् र बढुवा हुँदैनन्। उनीहरू ठुला परियोजना (जहाँ दुईवटा परियोजनामा प्रमुख अनुसन्धाता भई प्रतिवेदन बुझाएको हुनुपर्छ) का प्रमुख अनुसन्धाता हुनै सक्दैनन्। ज्येष्ठ प्राध्यापकहरू छैनन् अनि केन्द्र मर्न कति नै बेर लाग्छ र? यसैमा अर्को व्यवस्था के छ भने प्रमुख अनुसन्धाता निवृत्त तथा विभागहरूमा कार्यरत भए पनि हुन्छ भनिएको छ। यसले केन्द्रमा बसेर कसले कार्य गरिदिने?

त्यस्तै कनिष्ठ प्राध्यापकहरू अनुसन्धान केन्द्रमा बस्न नसक्ने अर्को कारण हो, केन्द्रभित्र गरिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको सेवासुविधामा मूल्याकंन नहुनु। त्रिविले अहिले लिएको कदमले अनुसन्धान केन्द्रका नाममा हालिने एउटा प्रस्तावमा पनि उक्त केन्द्रको कोही नभए पनि स्विकार्ने तथ्य अन्तर्निहित छ र केन्द्रका अन्य प्राध्यापकहरूलाई सोझै प्रस्ताव हाल्नबाट कार्यकारी निर्देशकले चाहेमा रोक्न सक्छ।

अनुसन्धान केन्द्रको आवाज किन प्रभावकारी भएन?

चारवटा अनुसन्धान केन्द्रमा शिक्षक तथा कर्मचारी गरेर ४०० भन्दा बढीको संख्या बाट घटेर ५०–६० मा आइपुगेको छ। त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रबाहेकको हजारौंको संख्या छाडेर अनुसन्धान केन्द्रको पक्षमा बोल्दा कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूलाई कुनै राजनीतिक फाइदा हुने देखिन्न। अनुसन्धानात्मक फाइदाको मतलब छैन। त्रिविका अनुसन्धान समितिहरूमा पनि विभागीय प्रतिनिधित्व बढी हुने हुनाले ती चार सदस्यहरू प्रभाव र दबाबमा परेको भान हुन्छ, जसले गर्दा केन्द्रहरू, त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीका समस्याहरूको सुनुवाइ कम हुन्छ।

अनुसन्धानबाट आम्दानी

हरेकपटकको छलफलमा पदाधिकारीहरूको भनाइ आउँछ– ‘रिसर्च सेन्टरले विश्वविद्यालयलाई पाल्ने हो तर हामीले पाल्नु परिराखेको छ।’ सायद त्रिविभित्र हुने कुनै पनि अनुसन्धानबापतको १० प्रतिशत ओभरहेडमा परियोजना गराउने संस्थाले ७ प्रतिशत र त्रिविलाई ३ प्रतिशत पठाउनुपर्ने नीतिअन्तर्गतबाटै त्रिविको खर्च पुग्नेगरी कमाइ हुन्छ भन्ने लागेर होला। तर त्यो गलत बुझाइ हो।

हो, हामीले त्यहीअनुसार ३ प्रतिशत त दिइ नै राखेका छौं तर त्यो बाटोबाट पैसा कमाउन सम्भवै छैन। सम्भव हुने भनेको हाम्रा अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई प्रकाशन, बौद्धिक सम्पत्ति, प्याटेन्ट हुँदै उत्पादनसम्म पुर्‍याइदिनु नै हो। त्यति गरेबापत त्रिविले आफ्नो सेयर दाबी गर्न सक्छ। यसका लागि त्रिविले उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी त्यो प्रविधि हस्तान्तरणको शाखा त्रिविभित्रै पनि राख्न सक्छ।

पदाधिकारीहरूको शैली र समस्या

त्रिविका अनेकन् पदहरूमा बसेका धेरैजसो शिक्षक–कर्मचारीले आफूलाई प्रशासक सम्झँदा धेरै समस्या आइपरेको देखिएको छ। आफ्नो कार्यकक्षमा समस्या बोकेर आउने सेवाग्राहीलाई आफ्नो बोलीका भरमा समाधान निकालेर पठाउन सकिन्छ। तर यहाँ उक्त पदाधिकारीको बोली नै समस्याको जड बनेको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु, भोगेको छु, केही ठाउँमा प्रतिवाद पनि गरेको छु। विश्वविद्यालयमा २०÷२२ वर्ष निरन्तर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न प्राध्यापकलाई नोकर (यद्यपि आजकल नोकरलाई पनि सम्मानभाव प्रकट गर्नुपर्छ) भन्दा पनि तुच्छ मानिन्छ र मानियो।

त्यसैले आफ्नो अनुभव, पद र प्रस्तुतिलाई समस्या होइन समाधान बनाऔं। समाधान र निष्कर्षमाथिका अनुसन्धानविरोधी कारकहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने अनुसन्धान केन्द्रहरू मर्ने निश्चित छ। न्यूनीकरण गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :

१. अनुसन्धान केन्द्रका नाममा नेपाल सरकारले छुट्याएको पैसा अनुसन्धान केन्द्रलाई नै दिनुपर्छ।
२. सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रले प्रस्ताव आह्वानदेखि आवश्यक सबै कार्य गर्न पाउनुपर्छ।
३. मूल्याकंन समितिलगायत अन्य समितीहरू शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) को परामर्श लिई गठन गर्नुपर्छ।
४. यसो गर्दा केन्द्रको पनि प्रचारप्रसार हुन जान्छ।
५. त्रिविको अनुसन्धान निर्देशनालयले विभागीय अनुसन्धानहरूलाई नियमन र सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ।
६. अनुसन्धान केन्द्रमा आकर्षक योजनाहरूसहित त्रिविभित्र वा बाहिरका उदीयमान अनुसन्धाताहरू आउने योजनाहरू अघि ल्याउनुपर्छ।
७. अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि आफ्ना अनुसन्धाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ ताकि उसले आफ्नो संस्था हो भनेर गर्व गरोस्।
८. शिक्षाध्यक्ष र अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुसन्धानमा अत्यन्तै टाठो र अग्रणी हुनुपर्छ।
९. अनुसन्धान केन्द्रलाई उद्योगसँग जोडेर अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई उत्पादनसम्म लैजान सक्नुपर्छ।
१०. अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वविद्यालय भित्र र बाहिर हुने सबै अनुसन्धान कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चाहिने उपकरण, जनशक्ति, प्रविधि र दक्षतायुक्त केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
११. अनुसन्धान केन्द्रले देशीविदेशी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी महत्वाकांक्षी योजनाहरू सफल पार्ने रणनीति बनाउनुपर्छ।
१२. अनुसन्धान केन्द्र बाह्रै महिना व्यस्त रहनुपर्छ।
१३. केन्द्रभित्रका साधनस्रोतहरूको भरपुर प्रयोगका लागि सर्वप्रथम भित्रका अनि बाहिर प्राध्यापकहरूका बीचमा समन्वयको वातावरण मिलाउन कार्यकारी निर्देशकले विशेष पहल गर्नुपर्छ।
१४. विश्वविद्यालयको एक जिम्मेवार प्राध्यापक भएको नाताले आफूले भोगेकोदेखेको कुरा सुझाउन र उठाउन छाड्नुहुँदैन।
१५. विश्वविद्यालयका पधादिकारीहरूले आफूलाई प्रशासक सम्झनुहुँदैन। अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा लागिरहनुपर्छ।

(पराजुली वैज्ञानिक समाज नेपालका सदस्य सचिव तथा नेपाल भौतिक विज्ञान समाजका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)