नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड पुनरावलोकन हुने, सर्वोच्चले दियो अनुमति
पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको अनुमतिसँगै यसअघिको फैसला स्थगन हुने
काठमाडौं, मंसिर ६ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशरहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
गत पुस ३ गते सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
त्यतिबेला नदी किनारमा बसिरहेकाहरूलाई पैसा दिएर भएपनि जग्गा खाली गराउन र २० मिटरसम्म कुनैपनि संरचना बनाउनबाट रोक्न सर्वोच्चले परमादेश दिएका थियो।
सर्वोच्चको त्यतिबेलाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरू आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूको आन्दोलन अझै जारी छ।
गत भदौ ३१ गते सरकारले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थयो।
सोही निवेदनउपर सर्वोच्चले बिहीबार पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्चको अनुमतिसँगै यसअघिको फैसला स्थगन भएको छ। अब त्यसमा नयाँ मुद्दा दुर्ता गरी पुन सुनुवाइ हुनेछ।
