उखु किसान भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारले पनि बेवास्ता गर्यो’
काठमाडौं, पुस १५ : सर्लाहीको सिसौटीयाका ७६ वर्षीय महेन्द्र महतो कोइरीको १० जनाको परिवार उखु खेतीबाटै धानिएको थियो।
अर्काेको जग्गा भाडामा लिए....

काठमाडौं, पुस १५ : सर्लाहीको सिसौटीयाका ७६ वर्षीय महेन्द्र महतो कोइरीको १० जनाको परिवार उखु खेतीबाटै धानिएको थियो।
अर्काेको जग्गा भाडामा लिएर लगाएको उखु खेतीमा उनीहरुको परिवारले गरेको मेहनतले घरपरिवार तथा साहुबाट लिएको सावाँको ब्याज जेनतेन तिर्दै आएका थिए।
तर, उखु बेचेको पैसा मिलहरूले नदिएपछि उनी काठमाडौं आएका छन्। १३ दिनदेखि काठमाडौंमा रहेका उनी पैसा नपाउँदासम्म घर नफर्किने बताउँछन्। ‘तीन वर्षदेखि पैसा पाएका छैन,’ उनले भने।
चिनी मिलले पैसा नदिएपछि सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं आएको उनले बताए। अर्काेको कोठामा बास बस्ने र बिहान उठेपछि सरकारलाई उखु किसानको पीडा सुनाउन विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरिरहेका छन्।
काम गरेर खाने किसानलाई सरकारले समेत बेवास्ता गरेको उनले दुखेसो गरे। ‘कति बोल्ने? बोल्दा बोल्दै मुखै दुख्न थालिसक्यो,’ उनले भने।
सिसौटीयाकै ७२ वर्षीय रौदी महतो पनि काठमाडौं आएका छन्। उनको पनि अन्नपूर्ण मिलले चार वर्षदेखि उखुको पैसा दिएको छैन। चार लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको उनले बताए।
साहुको जग्गामा लगाएको उखु खेती मासेर उनले जग्गा फिर्ता गरिसकेका छन्। ‘खेती गर्ने वेलामा साहुसँग ऋण लियो, दुख गरेर खेती ग¥यो। चिनी मिलले कहिल्यै भुक्तानी दिदैन,’ उनले गुनासो गरे।
सर्लाहीमा सञ्चालन गरिएको अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले अधिकांश किसानको भुक्तानी दिएको छैन। पाँच वर्षदेखि उखु बेचेको पैसा नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन्।
उखुको पैसा नपाएपछि काठमाडौं आउन बाध्य भएको उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए।
उनका अनुसार अन्नपूर्ण सुगरमिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडिया सम्पर्कमा आएका छैनन् । अन्नपूर्णले ५० र महालक्ष्मीले २१ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिरेका छैनन्। वीरेन्द्र कनौडिय प्रदेश २ का सांसद पनि हुन्।
अन्य उखु मिलले पनि किसानको पैसा दिएका छैनन्। अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, श्रीराम, इन्दिरा, लुम्बिनी र बाग्मती सुगर मिलले उखुको पैसा नदिएको उनले बताए।
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो। जसमा उखु मिलले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारले ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले समेत अनुदान वाफतको रकम दिएको छैन।












