विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण 

काठमाडौं, असाेज १५ : विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरिसकेको जनाएको हो।

खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क, प्रणाली सञ्चालन शुल्क, तालिकीकरण, मिटरिङ तथा हिसाब मिलान शुल्क, विचलन शुल्क र सहायक तथा सन्तुलन सेवाबापत विभिन्न शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।

आयोगका अनुसार यस्ता शुल्क पारदर्शी, लागतमा आधारित र नियामकीय दृष्टिले उचित हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्ने विद्युत उपभोक्ताबाट लिइने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको हो।

मापदण्डअनुसार प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय (एआरआर) गणना गर्दा प्रसारण प्रणालीको पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन–सम्भार खर्च, चालु पूँजीको ब्याज र स्वपूँजीमा प्रतिफललगायत स्वीकार्य लागतलाई आधार मानिएको छ।

आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय परीक्षण गरेको जनाएको छ।

परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयमा औसत २७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भएको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक आय प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५८७ मेगावाट कायम गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४१ हजार २७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा कायम गरिएको छ ।

आयोगले मापदण्डको पूर्ण पाठ आफ्नो वेबसाइटबाट उपलब्ध हुने जनाएको छ ।