बागमती प्रदेशले ल्यायो ५५ करोडको बिउपुँजी योजना

काठमाडौं, पुस १२ : बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले  कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि बिउपुँजी उपलव्ध गराउने योजना अन्तर्गत रु ५५ करोड विनियोजन गरेको छ।
 
विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि बिउपुँजी परिचालन कार्यविधि र मापदण्डसमेत बनाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बनाएको बिउपुँजी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार मातहतको कार्यालयबाट व्यावसायिक योजना पेस गरेका आधारमा योजनाको करिब २० प्रतिशत 

साथै मन्त्रालयबाट गठित बोर्ड तथा निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा  व्यावसायिक योजनाको २० प्रतिशत वा बढीमा एक करोडसम्म बिउँपुजी लगानी गर्न सकिने सो मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले जानकरी दिए। रु १० लाखसम्मको बिउपुँजी  उपलव्ध गराउनका लागि कुनै प्रकारको धितोसमेत आवश्यक नरहेको बताइएको छ। 

व्यावसायिक योजनालाई आधार बनाएर बिनाधितो रु १० लाखसम्म बिउँपुजी उपलव्ध गराउने कार्यविधि निर्माण भएको डा पाण्डेले जानकरी दिनुभयो । रु १० लाखभन्दामाथिको बिउपुँजी उपलव्ध गराउँन बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ । 

व्यावसायिक योजनाअनुसार सम्झौतापछि बिउपुँजीको १० प्रतिशत, योजना बमोजिम ५० प्रतिशत, काम भइसकेपछि ४० प्रतिशत र शतप्रतिशत काम भइसकेपछि स्वीकृत बिउपुँजीको ५० प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नयाँ व्यावसायिक योजनालाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको भए पनि पुरानो व्यवसायलाई थप विस्तारका लागि पनि बिउपुँजी  उपलव्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रदेश सरकारले दिएको बिउपुँजी व्यवसायीले बढीमा पाँच वर्षमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बिउपुँजी लिनका लागि कुनै ब्याज तथा  शुल्क नलाग्ने भए तापनि किस्ता र भुक्तानी अवधिको निर्माण बिउपँुजी परिचालन समितिले गर्नेछ। 

बिउपँुजी परिचालनका लागि बोर्डरनिर्देशनाालय तथा कार्यालयले प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठतम् अधिकृतको संयोजोकत्वमा पाँच सदस्यीय बिउपुँजी परिचालन समिति गठन हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ।
 
कार्यविधिअनुसार सहकारी संस्थालाई दूध ढुवानीका लागि रेफ्रिजेरेटरदेखि ट्याङ्कर खरिदमासमेत बिउपुँजी परिचालन हुनेछ । बिउपुँजी  लिएर बाख्रा, बङ्गुर,  र गाईपालनका लागि पशुको सङ्ख्या, गोठ तथा खोरको आकार र बनावटलगायतको विषय तोकेर मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाएको छ ।

 यसअघि प्रदेश सरकारमार्फत् किसानलाई दिएको अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको कारणले यसवर्षदेखि बिउपुँजी योजना ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट करिब तीन सय वटा निजी कृषि फर्मलाई बिउपुँजी उपलव्ध गराउने मन्त्रालयको लक्ष्य डा पाण्डेको भनाइ छ ।

उनीहरुको परियोजना प्रस्तावको आधरमा २० प्रतिशतसम्म  बिउपुँजी  उपलव्ध गराइनेछ । मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटनरी अस्पताल, तथा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि निर्देशनालय तथा दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् छुट्टै सूचना जारी गरी बिउपुँजी लिनका लागि सहकारी तथा निजी कृषि फर्मलाई आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल योजनाको छनोटकार्य भइरहको छ भने प्रदेश सरकारले विगत पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा रु तीन अर्ब अनुदान प्रदान गरेको छ ।