सेवा प्रवाह सुधारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहकार्य आवश्यक

नुवाकाेट, पुस ७ : नुवाकोटको विकास निर्माण र सरकारी सेवा प्रवाह खस्कँदै गएको भन्दै यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेका छन। निर्वाचित भएसँगै पहिलोपटक बुधबार नुवाकोटका विभिन्न ५४ वटा सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठकमा जिल्लाको वस्तुस्थितिको जानकारी लिएसँगै विकास निर्माणदेखि सरकारी सेवा प्रवाहमा अघिल्ला वर्षका तुलनामा निकै कमजोर देखिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन।

अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि र कानून कार्यान्वयन गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा खटिने सरकारी कर्मचारीले इमान्दार भएर थप सक्रिय हुनुपर्ने सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङले नुवाकोटको विकास निर्माणका लागि बजेटको आकारमा भएको कटौती, जनतालाई प्रवाह गरिने सेवामा देखिएका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गराउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव दिए।

परिवर्तन नारामा सीमित होइन, व्यवहारमा देखाउन नीति निर्माणको तहदेखि कानून कार्यान्वयनको पक्षमा समेत इमान्दारी आवश्यक रहको उनको भनाइ छ । 'अहिले जनतामा देखिएको नैराश्य, निर्वाचनमा मतदाताको मुख्य दलप्रतिको वितृष्णा, युवा वर्गमा देखिएको विदेशमोह यो सुशासनको कमीको नतिजा हो,' सांसद तामाङले भने, 'अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै संयन्त्रले सेवा प्रवाह कसरी सुधार गर्ने र गुणस्तरीय बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ।'

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद विमला सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा विकास बजेट १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु निराशाजनक र चिन्ताको अवस्था रहेको बताए। अघिल्ला वर्ष नियमितरूपमा आउने बहुवर्षीय योजनामा भएको कटौती, मध्यपहाडी सडक र गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको लक्ष्यअनुसार प्रगति नहुनु, पासाङह्ल्यामु सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ६५ करोड प्राप्त भए पनि उक्त ठेक्का तोडिनु दुर्भाग्य भएकाले अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षले कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य राधिका तामाङ र रमेशकुमार महतले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव पूरा गर्न तथा विकल्प दिन नसक्नु, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षासँग सम्बन्धित सेवा पुर्‍याउने कार्यालयमा आएकामध्ये आधा रकम खर्च गर्न नसक्नु र सेवा प्रवाह खस्कनुको अहिलेको अवस्था सुधार गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट सेवा सुधारको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालसहित जिल्लास्थित विभिन्न ५४ वटा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आ–आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा, जिल्लाको लागि प्राप्त बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासहित सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाको सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरणमार्फत नुवाकोटको अहिलेको वस्तुस्थितिको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए।