आठ जिल्लाका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक चेतनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं मंसिर २९ : मधेश प्रदेशको आठवटा जिल्लाका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक चेतनाबारे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
 
०७९ को स्थानीयतहको निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहभागिताबारे अध्ययन गरिएको छ। उक्त अध्ययनपछि ‘नेपालमा लौंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिता’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

महासंघले नेपालले इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स(आई.एफ.ई एस) सँगको सहकार्यमा नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको राजनीतिमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई बढाउन अध्ययन गरिएको अनुसन्धानकर्ता सुमिरा श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

‘यौनिक तथा अल्पसंख्यकभित्र नागरिकता नै नभएका र समाजमा खुल्न नसकेको प्रशस्त छन्,’ उनले भनिन्, ‘आठबटा जिल्लामा जाँदा धेरैजसो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक राजनीतिकबारे जानकार नै भएको अध्ययनले देखायो ।’
 
उनी अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ, भोट हाल्नुपर्छ भन्ने चेतनासमेत नभएको जानकारी दिईन् ‘एकदुई व्यक्ति राजनीतिमा लागेँपनि ठूला दलले प्रवेश नगराउने गरेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘परिवार, समाजबाट हेलामा परेका अल्पसंख्यकलाई दलभित्रैको सदस्यतामै प्रवेश नगराउने गरेको देखिन्छ ।’

उनले अल्पसंख्यक राजनीतिमा समावेश नहुनुको मुख्यकारणले दलहरुले प्रवेशमा प्राथामिकता नदिएको बताइन्। ‘मधेश प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकता नभएको व्यक्ति पाएँ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण नागरिकतासमेत बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता पाएका अल्पसंख्यकको पनि नाम र शारिरीक वनावट नमिलेर विवादमा छन् ।’
प्रतिवेदनमा अल्पसंख्यकको मतदाता नामवली दर्ता, मतदान शिक्षामा पहुँच, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा सहभागिता, राजनीतिक दलमा सहभागिता र रुचि, उम्मेदवार बनेकाको अनुभव, मतदाताला मतदानस्थलमा हुने दुव्यवहारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ।

यस अध्ययनले आगामी दिनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिमा अधिकारको अभियानमा मार्ग निर्देशन गर्ने आशा गरिएको उनको भनाइ छ।